नवी दिल्ली - ट्विटरच्या पाठीमागील नवीन आयटी कायद्याचे शुक्लकाष्ठ अजूनही संपलेले नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) आज (बुधवार) ट्विटरला (twitter) नवीन आयटी कायद्याची अंमलबजावणीकरता प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची शेवटची मुदत दिली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठाच्या न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी नवीन डिजीटल मीडियाचे पालन करण्याबाबत याचिकेवर सुनावणी घेतली. ट्विटरकडून नवीन आयटी नियमांचे पालन होत नसल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती पल्ली यांनी नोंदविले.
हेही वाचा-"नेत्यांच्या बायका अन् मुलांवरही पाळत" सुप्रिया सुळेंचा गंभीर आरोप
नवीन नियमांचे पालन करायचे असेल तर मनापासून करावे
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटरला आपत्कालीन अधिकारी कोण आहेच, ते कसे काम करणार आहेत, असा प्रश्न विचारला. नवीन आयटी नियमांचे पालन करायचे असेल तर मनापासून नियमांचे पालन करावे. तुमच्या कंपनीची काय इच्छा आहे, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला.
हेही वाचा-संसदेचे काम चालविण्याची सत्ताधारी पक्षावर अधिक जबाबदारी- संजय राऊत
सुधारित प्रतिज्ञापत्र आठवडाभरात दाखल करण्याचे आदेश-
वरिष्ठ वकील साजन पुवैया म्हणाले, की ट्विटरकडून दोन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आली आहेत. मुख्य अंमलबजावणी अधिकारी आणि तक्रार निवारण अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आपत्कालीन अधिकारी हा भारतीय निवासी असणार आहे. हा अधिकारी तक्रारीसाठी जबाबदार असणार आहे. त्याबाबत लवकरच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाणार आहे. न्यायालयीन आपात्कालीन कार्यकर्ता (contingent worker) अशा शब्दाचा वापर केल्याबद्दल न्यायालयाने आक्षेप घेतला. कठोर शब्दात आदेश देत सुधारित प्रतिज्ञापत्र आठवडाभरात दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे सोशल मीडिया नियमावली?
- सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचे निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावे.
- प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
- एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
- एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे.
