नवी दिल्ली - अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोंदवलेल्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज फोन टॅपिंग आणि स्नूपिंग प्रकरणात (National Stock Exchange phone tapping case) दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना जामीन मंजूर (Sanjay Pandey Bail Granted)_ केला आहे. न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सांगितले की, संजय पांडेंच्या जामीन अर्जाला काही अटींसह परवानगी दिली आहे. पांडेंना ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत होते.
दिल्लीत केली होती पांडेंना अटक - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना दिल्ली ईडीकडून 19 जुलैला अटक करण्यात आली होती. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज कोलोकेशन फोन टॅपिंग प्रकरणात अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. संजय पांडे 30 जून रोजी मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची ईडीकडून चौकशी सुरू करण्यात आली होती. दरम्यान एनएसई घोटाळ्याप्रकरणी संजय पांडे यांच्या कंपनीचा समावेश असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होते. तसेच त्यांच्यावर फोन टॅपिंग केल्याचे देखील आरोप आहेत. या प्रकरणाची ईडी आणि सीबीआय कडून चौकशी करण्यात येत आहे.
काय आहे प्रकरण - संजय पांडे यांनी पोलीस सेवेतून निवृत्त होण्यासाठी राजीनामा दिला होता. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रकरणी समन्स बजावला आहे. एनएसई सह-स्थान घोटाळ्यात 2018 मध्ये नोंदवलेल्या सीबीआयच्या खटल्याच्या आधारे ईडी तपास करत आहे. त्यानंतर त्यांनी 2001 मध्ये स्वत:चे आयटी ऑडिट फर्म सुरु केले होते. या दरम्यान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्यांचा राजीनामा स्वीकारला गेला नव्हता. त्यामुळे त्यांना पुन्हा सेवेत हजर राहावे लागले. त्यावेळी संजय पांडे यांनी आपली आई आणि मुलाला फर्मचे संचालक केले होते. या फर्मचे Isec Services Pvt Ltd असे नाव होते. या फर्मला NSE सर्व्हर आणि सिस्टम्सचे IT ऑडिट कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आले होते. त्यावेळी फर्मने दिलेल्या अहवालात कोणतंही उल्लंघन झालेले नाही, असा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यावरुन CBI ने फर्मची चौकशी सुरु केली होती. या प्रकरणी आता ईडी चौकशी करत आहे.
