नवी दिल्ली - ऑक्सिजनचे संकट असताना दिल्ली सरकारने गरजेपेक्षा चार पटीने मागणी केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने म्हटले आहे. या समितीच्या अहवालाने दिल्लीत राजकीय भूकंप झाला आहे. दिल्ली सरकारने अनेक ठिकाणांमधील ऑक्सिजनच्या वापराची आकडेवारीत फेरफार केल्याचे समितीने अहवालात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेमलेल्या समितीने ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी फॉर्म्युला तयार केला होता. त्यानुसार समितीने २६० रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा पुरवठा केला होता. या फॉर्म्युलानुसार १८३ रुग्णालयांचे परीक्षण करण्यात आले. दिल्ली सरकारच्या आकडेवारीनुसार १८३ रुग्णालयांमध्ये ११४० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा वापर सुरू होता. प्रत्यक्षात या रुग्णालयांमध्ये २८९ मेट्रिक टनचा वापर करण्यात येत होता, असे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दिल्लीला जास्त प्रमाणात ऑक्सिजनचा पुरवठा झाल्याने इतर राज्यांना ऑक्सिजनचा कमी पुरवठा झाल्याचेही समितीने अहवालात नमूद केले आहे.
हेही वाचा-रॉबर्ट वड्रा यांनी अचानक मारला कारचा ब्रेक; दिल्ली पोलिसांनी पाठविले चलन
ऑक्सिजनचा पुरवठा विस्कळित झाल्याची जबाबदारी निश्चित करावी-
कमी अतिदक्षता बेड असतानाही अनेक रुग्णालयांनी जास्त वापर दाखविल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. यावर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी देशात ऑक्सिजनचा पुरवठा विस्कळित झाल्याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा-आणीबाणीतील काळ्या दिवसांचे विस्मरण कधीच होऊ शकत नाही- पंतप्रधान मोदी
सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचे दिले होते आदेश-
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत दिल्लीमध्ये ऑक्सिजनचा कमी पुरवठा होत असल्याने दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीने ऑक्सिजनच्या वितरण यंत्रणेविषयी अहवाल तयार केला आहे.
