नवी दिल्ली सीबीआयनंतर आता अंमलबजावणी संचालनालयाने दिल्लीच्या नव्या अबकारी धोरण प्रकरणात Delhi Excise Policy Probe Case प्रवेश केला आहे. ईडीने मंगळवारी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला money laundering case against Dy CM Manish Sisodia आहे. तीन दिवसांपूर्वी सीबीआयने सिसोदिया यांच्या निवासस्थानासह 7 राज्यांतील 21 ठिकाणी सुमारे 14 तास छापे टाकले होते. अधिकाऱ्यांनी त्याचे आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांचे फोन आणि लॅपटॉप जप्त केले आहेत. सीबीआयने छापेमारीच्या दोन दिवस आधी १७ ऑगस्ट रोजी मनीष सिसोदियासह १५ जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. एका दारू व्यावसायिकाने मनीष सिसोदिया यांच्या जवळच्या मित्राला एक कोटी रुपये दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सीबीआयने यांना बनवले आहे आरोपी
- मनीष सिसोदिया
- अर्वा गोपी कृष्णा, आयुक्त, उत्पादन शुल्क
- आनंद तिवारी, उपायुक्त, उत्पादन शुल्क
- पंकज भटनागर, सहायक आयुक्त, उत्पादन शुल्क
- विजय नायर, माजी CEO, Ms Only Much Louder
- मनोज राय, माजी कर्मचारी
- अमनदीप ढल, संचालक, मेसर्स ब्रिंडको सेल्स प्रा. लि.
- समीर महेंद्रू, व्यवस्थापकीय संचालक, इंडोस्पिरिट ग्रुप
- अमित अरोरा, संचालक, मेसर्स बडी रिटेल प्रायव्हेट लिमिटेड
- विस्डम रिटेल प्रा. लि.
- दिनेश अरोरा
- महादेव दारू
- सनी मारवाह
- अरुण रामचंद्र पिल्लई
- अर्जुन पांडे
जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण यापूर्वी दिल्लीत सरकारी दुकानांमध्ये दारू विकली जात होती. निवडक ठिकाणी उघडलेल्या दुकानांमध्येच विहित दराने दारू विक्री केली जात होती. वर्षानुवर्षे तयार केलेल्या पॉलिसीअंतर्गत ही दारूविक्री होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केजरीवाल सरकारने मद्यविक्रीसाठी नवे उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. त्याअंतर्गत दारू विक्रीची जबाबदारी खासगी कंपन्या आणि दुकानदारांवर देण्यात आली होती. यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि कमी किमतीत दारू खरेदी करता येईल, असे सरकारने म्हटले होते. याशिवाय देशी विदेशी सर्व ब्रँडची दारू दुकानात एकाच ठिकाणी मिळेल. मात्र नवीन अबकारी धोरणांतर्गत सरकारने नोव्हेंबरपासून दिल्लीत विक्री होत असलेली दारूची दुकाने अचानक बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दारूविक्रीबाबत घबराट निर्माण झाली होती.
दिल्लीच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरण 2021-2022 अंतर्गत, संपूर्ण दिल्ली 32 मद्य क्षेत्रांमध्ये विभागली गेली. 9 झोनने यापूर्वीच परवाना सरेंडर केला आहे. त्याअंतर्गत ८४९ दुकाने उघडण्यात आली. 31 झोनमध्ये 27 दुकाने आढळून आली. विमानतळ झोनमध्ये 10 दुकाने आहेत. ९ मे रोजी ६३९ दुकाने तर २ जून रोजी ४६४ दुकाने उघडण्यात आली. हे 17 नोव्हेंबर 2021 ला लागू होण्यापूर्वी दिल्लीत एकूण 864 दारूची दुकाने होती. 475 दुकाने सरकारी, तर 389 दुकाने खाजगी होती. दिल्लीत नवीन अबकारी धोरण लागू करण्यामागे दिल्ली सरकारचा सर्वात मोठा युक्तिवाद म्हणजे दारू माफिया संपवणे आणि दारूचे समान वितरण करणे हा होता. तसेच पिण्याचे वय 25 वरून 21 वर्षे करण्यात आले. यासोबतच कोरडे दिवसही कमी झाले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे, दिल्ली हे पहिले सरकार बनले ज्याने दारू व्यवसायापासून स्वतःला दूर केले. सार्वजनिक ठिकाणी दुकानासमोर कोणी दारू प्यायल्यास त्याला पोलिस नव्हे तर दुकान मालक जबाबदार असतील. लोकांना स्टँडर्ड लेव्हल मद्य प्यायला मिळेल. Delhi Excise Policy Probe Case ED registers money laundering case against Dy CM Manish Sisodia
