नवी दिल्ली - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आज शेतकरी आंदोलनाचा 22 वा दिवस आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारकडून भाजपाची सत्ता असलेल्या नगर पालिकांमध्ये 2400 कोटी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार प्रकरणी एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. या अधिवशनाच्या सुरवातीला कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कृषी कायद्यांवरून केंद्र सरकारवर टीका करत कृषी कायद्यांची प्रत विधानसभेत फाडली. तसेच आम आदमी पक्षाच्या काही आमदारांनीही कृषी कायद्यांची प्रत फाडली.
दिल्ली विधानसभामध्ये कृषी कायदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच आम आदमी पक्षाने केंद्राला कृषी कायदे रद्द करण्याची विनंती केली आहे. शेतकरी आंदोलनामध्ये आतापर्यंत 20 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. सरकाराला आणखी किती शेतकऱ्यांचा जीव घ्यायचा आहे, असा सवाल केजरीवाल यांनी केला. कोरोना महामारीमध्ये कृषी कायदे पास करण्याची काय गरज होती. राज्यसभेत मतदान न घेता, तीन अध्यादेश पारित करण्याची ही पहिली वेळ आहे, असेही केजरीवाल म्हणाले.
भाजपाकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल -
प्रत्येक शेतकरी आता भगतसिंग झाला आहे. सरकार शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांचे फायदे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांचे महत्व सांगत आहेत. त्यांनी एकच ओळ पाठ केली असून शेतकरी आपले पीक कुठेही विकू शकतात, असेच प्रत्येक सभेत ते सांगत आहेत, असेही केजरीवाल म्हणाले.
केजरीवाल यांचा एक दिवस अन्नत्याग -
कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाला केजरीवाल यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. शेतकऱ्यांसाठी केजरीवाल यांनी लाक्षणीक उपोषणही केले होते. तसेच केंद्र सरकारला शेतकरी आंदोलकांना ताब्यात घेण्यासाठी दिल्लीतील स्टेडियमचे तात्पुरत्या तुरुंगात रुपांतर करण्यास परवानगी दिली नव्हती.
हेही वाचा - शेतकरी आंदोलन : सिंघु बॉर्डरवर पंजाबमधील शेतकऱ्याचा ड्रेनमध्ये पडल्याने मृत्यू
