नवी दिल्ली: आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद करण्यात आलेली रक्कम 5.94 लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षी 5.25 लाख कोटी रुपये होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये भांडवली खर्चासाठी एकूण १.६२ लाख कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात आली. यामध्ये नवीन शस्त्रे, विमाने, युद्धनौका आणि इतर लष्करी उपकरणे खरेदीचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, भांडवली परिव्ययासाठी अर्थसंकल्पीय वाटप 1.52 लाख कोटी रुपये होते, परंतु सुधारित अंदाजानुसार खर्च 1.50 लाख कोटी रुपये होता.
एकुण संरक्षण बजेट : पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, महसुली खर्चासाठी 2,70,120 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये पगार आणि आस्थापनांच्या देखभालीवरील खर्चाचा समावेश आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात महसुली खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 2,39,000 कोटी रुपये होती. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात, संरक्षण मंत्रालयासाठी (नागरी) भांडवली परिव्यय 8,774 कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे, तर भांडवली परिव्यय अंतर्गत 13,837 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी 1,38,205 कोटी रुपयांची वेगळी रक्कम वाटप करण्यात आली आहे. निवृत्तीवेतन खर्चासह एकूण महसुली खर्च 4,22,162 कोटी रुपये असा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार, संरक्षण बजेट एकुण 5,93,537.64 कोटी रुपये आहे.
'टॉप थ्री' अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट : त्याच वेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी बुधवारी सांगितले की, 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, उपेक्षित वर्ग आणि मध्यमवर्गीयांना मदत देण्यासाठी प्राधान्य देऊन विकास आणि कल्याणावर केंद्रित आहे. यासोबतच संरक्षण मंत्री सिंग म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव देशाला पाच ट्रिलियन (पाच हजार अब्ज) डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे आणि काही वर्षांत जगातील 'टॉप थ्री' अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत करेल.
वंचित घटक आणि मध्यमवर्गीयांना प्राधान्य : संरक्षण मंत्री म्हणाले की, अर्थसंकल्प विकास आणि कल्याणकारी धोरणांप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतो आणि लहान व्यापारी, शेतकरी आणि व्यावसायिकांसह समाजातील सर्व घटकांना समान लाभ देईल. पंतप्रधान मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प विकास आणि कल्याणावर केंद्रित असून शेतकरी, महिला, वंचित घटक आणि मध्यमवर्गीयांना मदत देण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे, असे त्यांनी ट्विट केले आहे.
प्रकल्पांमधील गुंतवणूक रोजगार निर्माण करेल : सिंह म्हणाले की, कृषी, गृहनिर्माण, आरोग्य आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढत्या खर्चाबरोबरच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील गुंतवणूक रोजगार निर्माण करेल आणि प्रत्येकाला अधिक संधी देईल आणि आर्थिक विकासाला चालना देईल. सिंग म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांमुळे आर्थिक विकासाला अधिक गती मिळेल. केंद्रीय अर्थसंकल्प देशात सकारात्मक बदल घडवून आणेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे आम्हाला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आणि काही वर्षांत 'टॉप थ्री' अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यात मदत होईल, असे ते म्हणाले.
