नवी दिल्ली - केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी विशेष तरतुदी लागू करत सुरक्षा दलाला आपत्कालीन स्थितीमधील आर्थिक अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे सुरक्षा दलाला महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत वेगाने कामे करणे शक्य आहे.
सुरक्षा दलाला अधिकार मिळाल्याने कंमाडर स्थापून विलगीरकरण केंद्र, रुग्णालय सुरू करणे अथवा चालविता येणार आहेत. तसेच त्यांची देखभाल व दुरुस्तीही सुरक्षा दलाला करता येणार आहेत. याबाबतचे सर्व अधिकार सुरक्षा दलाच्या उपप्रमुखांसह चिफ ऑफ इंटिग्रिटेड डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस), चेअरमन चिफ ऑफ स्टाफ कमिटी आणि जनरल ऑफिसर कमाडिग इन चिफ यांना पूर्णपणे मिळणार आहेत.त्यामुळे कोरोना महामारीत वेगाने आरोग्याच्या सुविधा वाढविण्यासाठी सुरक्षा दलाचा सरकारला प्रभावीपणे वापर करणे शक्य होणार आहे.
हेही वाचा-कॅन्सरग्रस्त चार वर्षीय 'परी'ने जिंकली कोरोना विरुद्धची लढाई
सैन्यदलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला आर्थिक अधिकार-
मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून कॉर्प्स कमांडर अथवा एरिया कमांडर हे 50 लाख तर डिव्हिजनल कमांडर हे 20 लाखापर्यंतचे प्रकरणे मंजूर करू शकतात. हे अधिकार सुरुवातीला तीन महिन्यांसाठी 1 ते 31 जुलैपर्यंत लागू होणार आहेत. गेल्या आठवड्यात सुरक्षा दलाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही आपत्कालीन स्थितीत अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले होते.
हेही वाचा-कोरोनावरून समाज माध्यमातून तक्रार करणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करू नका- राज्यांना 'सर्वोच्च' आदेश
दरम्यान, कोरोना महामारीत देशातील परिस्थिती नियंत्रणात येण्यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांनी सुरक्षा दलाला आपत्कालीन अधिकार मंजूर केले होते. त्यामुळे सुरक्षा दलाला टप्प्याटप्प्याने प्रभावीपणाने काम करणे शक्य झाले आहे. भारतीय हवाई दलाकडून ऑक्सिजनसह वैद्यकीय उपकरणे व औषधांची वाहतूक विमानाने करण्यात येत आहे. या कामाचा आढावा नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे.
