नवी दिल्ली - कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट जीडीपीवर विपरित परिणाम करू शकते. देशाचा जीडीपीचा विकास दर 7 टक्क्यापर्यंत खाली येऊ शकतो, असे नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे. तसेच केंद्र सरकार संपूर्ण देशाला पुरेसा ठरेल इतकं लसींचं उत्पादन आणि पुरवठा करण्यास असमर्थ आहे, असेही त्यांनी म्हटलं. तसेच केंद्र सरकार राज्यांना लसीचा पुरवठा करताना भेदभाव करत असल्याचे त्यांनी म्हटलं. गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांना पुरेशा प्रमाणात लसींचा पुरवठा होत आहे. तर बिगर भाजपा राज्यांना लसीचा पुरवठा केला जात नाही, असे ते म्हणाले. केंद्राने राज्यांमध्ये भेदभाव न करता लसीचा पुरवठा करावा, असे ते म्हणाले.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अभिजीत बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्लोबल अॅडवायजरी बोर्डाची नियुक्ती केली आहे. राज्याला करोनासंदर्भात सल्ला देण्यासाठी या समितीचं गठन करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या समितीची स्थापना केली आहे. कोलकातामध्ये या समितीची बैठक पार पडली. यावेळी अभिजीत बॅनर्जी यांनी लस पुरवठा, देशाची लसीकरण मोहीम आणि केंद्र सरकारचं अपयश या मुद्द्यांवरून परखड भूमिका मांडली आहे.
देशाचा आर्थिक विकास जर होत नसेल. तर राज्याचा विकास कसा होईल. राज्यातील अनेक कामगार इतर राज्यात काम करतात. स्थलांतरीक कामगारांकडून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न येते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेने वेग घेतल्यास, राज्याचा अर्थव्यवस्था रुळावर येते. राज्य सरकारे सध्या फक्त मदत करू शकतात. मात्र, जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल, तेव्हाच या समस्या दूर होतील, असे बॅनर्जी म्हणाले.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) गेल्या महिन्याच्या अखेरीस जारी केलेल्या अहवालात भारताच्या अंदाजित विकास दरात कपात केली होती. जगभरातील अर्थव्यवस्थांचा मागोवा घेणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने म्हटले, की 2021-22 या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 9.5 टक्के राहील. यापूर्वी 12.5 टक्के असा अंदाज लावण्यात आला होता. म्हणजेच भारताचा विकास दर तीन टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. या वेगाने घसरण्याचे कारण कोरोना आहे.
