नवी दिल्ली - देशात कोरोनाचा कहर असून स्मशानभूमीत जागा नसल्याचे चित्र आहे. कोरोना रुग्णांचा आलेख वाढतच असून मृत्यूच्या संख्येतही वाढ होत आहे. कोरोनाच्या संकटात अनेकांनी आपल्या प्रियजनांना गमावलं आहे. अनेक मुले अनाथ झाली आहेत. कोरोनामुळे प्रभावित झालेल्या मुलांसाठी केंद्र सरकारने चांगला निर्णय घेतला आहे. पीएम केअर फंडातून मुलांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत. कोरोना संकटात आई-वडिलांना गमावणाऱ्या मुलांना वयाची 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत निश्चित असा मासिक भत्ता देण्यात येणार आहे.
कोरोनामुळे आई-वडिलांनी गमावलेल्या मुलांच्या मदतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. कोविड बाधित मुलांच्या मदतीसाठी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मुले देशाच्या भवितव्याचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांचे समर्थन आणि संरक्षण करण्यासाठी देश सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. जेणेकरून ते सक्षम नागरिक म्हणून विकसित होतील आणि त्यांचे भविष्य उज्ज्वल असेल, असे मोदी बैठकीत म्हणाले.
पीएम-केअर फॉर चिल्ड्रेन -
कोरोना संकटाच्या कठीण परिस्थितीत मुलांची काळजी घेणे आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याविषयी आशा जागृत करणे हे एक समाज म्हणून आपले कर्तव्य आहे. कोरोनामुळे ज्यांनी आपल्या पालकांना गमावलं आहे. त्यांना 'पीएम-केअर फॉर चिल्ड्रेन' योजनेंतर्गत मदत केली जाईल, असे मोदी म्हणाले.
10 लाख रुपयांचा निधी -
मुलांसाठी जाहीर केलेल्या उपाययोजना केवळ पीएम केअर फंडामध्ये दिलेल्या उदार योगदानामुळेच शक्य झाल्या. यातून कोविड बाधित मुलांच्या समर्थन व सक्षमीकरणासाठी पावले उचलली गेली आहेत. पंतप्रधान केअर फॉर चिल्ड्रेन अंतर्गत कोविडमुळे पालक गमावलेल्या मुलांबरोबर सरकार उभे आहे. अशा मुलांना वयाच्या 18 व्या वर्षांपर्यंत मासिक वेतन आणि वयाच्या 23 व्या वर्षी पंतप्रधान केअर फंडातून 10 लाख रुपयांची रक्कम देण्यात येईल.
मोफत शिक्षण -
अनाथ मुलांना मोफत शिक्षण मिळेल हे सुनिश्चित करण्यात येईल. मुलांना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज मिळवून देण्यास मदत केली जाईल आणि पीएम केअरद्वारे कर्जावरील व्याज दिले जाईल. म्हणजेच कर्जाचं व्याज हे पीएम केअर फंडातून चुकवलं जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने शून्य टक्के व्याजदराने हे शिक्षण कर्ज उपलब्ध होईल. तसेच आयुष्मान भारत अंतर्गत वयाची 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत मुलांना 5 लाख रुपयांचा मोफत आरोग्य विमा मिळेल, असे पंतप्रधान कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रेस नोटमध्ये म्हटलं.
