नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मुद्द्यावर देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका (same sex marriage petition) सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एकत्रित केल्या आणि स्वत:कडे हस्तांतरित केल्या. (Supreme Court to hear same sex marriage petition). मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने केंद्राला 15 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व याचिकांवर एकत्रित उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. तसेच या सर्व याचिका मार्चमध्ये सूचीबद्ध केल्या जातील असे निर्देश दिले आहेत.
व्हर्च्युअली पण युक्तीवाद शक्य : खंडपीठाने सांगितले की, कोणताही याचिकाकर्ता न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष युक्तिवाद करण्यासाठी उपलब्ध नसल्यास व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मच्या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतो. न्यायालयाने केंद्राच्या वकिलांना आणि याचिकाकर्त्यांना या समस्येवर जर काही कायदे आणि उदाहरणे असतील तर त्याची लेखी नोंद करण्यास सांगितले. खंडपीठाने केंद्राच्या वकिलांना हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले की कोणताही याचिकाकर्ता सोडला जाणार नाही आणि सर्व याचिकांचा तपशील तयार करण्यात येणार्‍या संकलनात समाविष्ट केला जाईल.
न्यायालयासमोर दोन पर्याय उपलब्ध : सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, न्यायालयासमोर दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका सुनावणीसाठी योग्य आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय त्याच्या निकालाची प्रतीक्षा करू शकते किंवा ते सर्व याचिका स्वतःकडे हस्तांतरित करू शकते. एकाधिक याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी सर्व प्रकरणे स्वतःकडे हस्तांतरित करावीत ज्यायोगे केंद्र सर्वोच्च न्यायालयासमोर त्याचे उत्तर दाखल करू शकेल.
3 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित असलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर 6 जानेवारीला सुनावणी होईल. गेल्या वर्षी 14 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याच्या निर्देशांसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याच्या दोन याचिकांवर केंद्राकडून उत्तर मागितले होते. त्या आधी गेल्या वर्षी 25 नोव्हेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे दोन समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी आणि विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले होते.
