नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली असून कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. ही समिती आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तसेच न्यायालयाला अहवाल सादर करणार आहे. मात्र, काँग्रेसने या समितीच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
कृषी कायद्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यांचा समितीत समावेश -
या विषयावर बोलताना काँग्रेस प्रवक्ते जयवीर शेरगील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एका अर्ध्या भरलेल्या आणि अर्धा रिकाम्या ग्लासासारखा आहे. न्यायालयाने एकीकडे भाजप सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण आणि हुकूमशाही वृत्ती उघडी पाडली आहे. तर दुसरीकडे तिन्ही कृषी कायद्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यांचा समावेश तज्ज्ञ समितीत केला आहे.
समितीच्या कामकाजात सहभाग घेणार नाही -
आंदोलक शेतकरी आणि नेत्यांनीही आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने गठीत केलेल्या समितीच्या कामात सहभाग घेणार नसल्याचे ऑल इंडिया किसान संघर्ष समितीने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीत अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार जोशी, अनिल घनवट आणि बी. एस. मान या चार सदस्यांचा समावेश आहे. मात्र, या सदस्यांचा तिन्ही कृषी कायद्यांना पाठिंबा असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांना विश्वास बसेल अशी समिती स्थापन करा -
शेतकऱ्यांना विश्वास बसेल अशी समिती सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन करावी. या समितद्वारे निष्पक्षपातीपणे शेतकऱ्यांशी चर्चा करून कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यात यावा, असे शेरगील म्हणाले. शेतकरी आंदोलन हाताळण्यात कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपयश ठरले असून सरकारचे वागणे अतार्किक असल्याचे म्हणत काँग्रेसने कृषी मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
