नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांना पत्र लिहून नेटवर्क आणि कनेक्टिव्हिटी ही ग्रामीण भागांसह आदिवासी भागांतही बळकट करण्याचे सूचविले आहे. डिजीटल दरीमुळे कोरोना महामारीत न्यायालयांच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी पत्रात म्हटले आहे.
न्यायालयांचे कामकाज सुरळित चालण्याकरता संबंधित व्यक्ती आणि कुटुंबांचे लसीकरण करण्याची सूचना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी केंद्रीय दूरसंचार मंत्र्यांना केली आहे.
हेही वाचा-कोरोनाचे नियम पायदळी तुडवत भाजपाचे आंदोलन, चंद्रकांत पाटलांचा राज्य सरकारवर घणाघात
सरन्यायाधीशांनी काय म्हटले आहे पत्रात?
- कोरोना माहमारीमुळे कनिष्ठ वकिलांना मिळणाऱ्या कामाचे नुकसान झाले आहे.
- न्यायालयांशी संबंधित प्रश्न हे संबंधित उच्चपातळीवर मंत्रालय आणि विभागाकडून सोडवावेत, अशी सरन्यायाधीशांनी कायदेमंत्री प्रसाद यांना विनंती केली आहे.
- न्याययंत्रणेतील पायाभूत सुविधांकरिता अद्ययावत माहिती आणि दूरसंचार पुरविण्याची गरज असल्याचे सांगण्याची आवश्यकता नाही, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
- देशामधील न्यायालयांमध्ये कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. त्यावर तोडगा काढण्याकरिता ब्ल्यूप्रिंट म्हणून नॅशनल ज्युडिशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनची (एनजेआयसी) स्थापना करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
- त्यासाठीची तयारी ही अंतिम टप्प्यात आहे. त्याबाबतची माहिती लवकरच केंद्र सरकारला दिली जाणार आहे.
हेही वाचा-मुंबईच्या डॉक्टरची अजमेरमधील रुग्णालयात विषारी इंजेक्शन घेऊन आत्महत्या
