नवी दिल्ली : पाटणा उच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांचे जीपीएफ खाते बंद केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. जीपीएफ खाते बंद झाल्यामुळे या सात न्यायमूर्तींनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला त्यांनी विचारले होते की, ही याचिका कोणाची आहे आणि ती का दाखल केली आहे?
या सात न्यायाधीशांच्या याचिकेवर सुनावणी : न्यायमूर्ती आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ती सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ती शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ती अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ती जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ती चंद्र प्रकाश सिंह आणि न्यायमूर्ती चंद्र शेखर झा या सात न्यायाधीशांनी दाखल केलेल्या संयुक्त याचिकेवर आज सर्वोच्य न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची चौकशी करणारे वकील प्रेम प्रकाश यांनी खंडपीठासमोर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती.
न्यायिक कोट्यातून सात न्यायाधीशांची नियुक्ती : पाटणा उच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत न्यायालयीन कोट्यातून नियुक्ती झाल्याच्या आधारे भेदभाव करता येणार नाही, असे म्हटले होते. 2005 नंतर न्यायिक सेवेत नियुक्ती असताना सातही न्यायाधीशांची जीपीएफ खाती बंद करण्यात आली होती. बार कोट्यातून नेमलेल्या न्यायाधीशांना जी सुविधा दिली जाते तीच सुविधा त्यांनाही मिळावी, अशी विनंती न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
सरन्यायाधीश देखील आश्चर्यचकित : सात न्यायाधीशांच्या वकिलांनी सरन्यायाधीशांसमोर आपली भूमिका मांडली. त्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की ही याचिका जीपीएफ खाते बंद करण्याशी संबंधित आहे, ज्याला पाटणा उच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांनी पीडित म्हणून दाखल केले आहे. हे ऐकून न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची जीपीएफ खाती बंद करण्याबाबत सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली. सुप्रीम कोर्टाने त्याच्या सुनावणीची तारीखही निश्चित केली.
जीपीएफ खाते काय आहे? : जीपीएफ (GPF) हा एक सामान्य भविष्य निर्वाह निधी आहे. जीपीएफ खाते फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. हे खाते निवृत्तीनंतरच मिळते. कर्मचारी जीपीएफ खात्यात त्याच्या पगाराच्या 15% पर्यंत कपात करू शकतो. हे खाते पीपीएफ (PPF) पेक्षा वेगळे आहे. पीपीएफ खाते हे प्रत्येकासाठी असते.
