नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा बिहारच्या राजकारणावर खोलवर परिणाम होणार असल्याचे दिसतयं. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) मध्ये असलेल्या लोक जनशक्ती पक्षाचे (एलजेपी) नेते पशुपती पारस यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिल्याने लोक जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी आक्षेप घेतला आहे. आता काका-पुतण्याचा वाद कोर्टात पोहचला आहे. आपले चुलते आणि बंडखोर खासदार पशुपती पारस यांना मंत्रीपद दिले जाऊ नये. पारस यांना मंत्रिमंडळात सहभागी करून घेतले, तर आपण न्यायालयात जाऊ असा इशारा चिराग पासवान यांनी दिला होता. आता चिराग पासवान यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात पशुपती पारस यांना लोकसभा अध्यक्षांद्वारे सदनाचा नेता मानण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
लोक जनशक्ति पार्टीत अंतर्गत कलह सुरू आहे. चिराग पासवान यांच्याविरोधात त्यांचे काका खासदार पशुपती कुमार पारस यांच्यासह पाच खासदारांनी बंड केले. बंडखोर खासदारांची मागणी सभापतींनी स्वीकारली. त्यामुळे चिराग पासवान यांचं लोकसभेतील संसदीय पक्षाचं नेतेपद गेलं आहे. त्यांच्या जागेवर पशुपति पारस यांची लोकसभेच्या संसदीय पक्ष नेतेपदी वर्णी लागली आहे. यानंतर, चिराग पासवान यांनी या सर्व खासदारांना पक्षातून काढून टाकले. त्यामुळे लोक जनशक्ती पक्षाच्या कोट्यातून त्यांची मंत्रिपदी निवड केली जाऊ शकत नाही, असं म्हणत चिराग पासवान यांनी भाजपाच्या या निर्णयाचा जोरदार विरोध केलाय.
पशुपती पारस यांना लोकसभा अध्यक्षांद्वारे सदनाचा नेता मानण्याच्या निर्णयावर लोजपाकडून फेरविचार करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती, ती अद्यापही विचाराधीन आहे. तसंच लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात आज दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहितीही चिराग पासवान यांनी दिलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडूनी आशा न मिळाल्याने चिराग एनडीएमधून बाहेर पडतील काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच त्यांनी कार्यकर्त्यांना पुढील निवडणुकीची आतापासूनच तयारी करण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा - केंद्रीय मंत्रिमंडळ खाते वाटप; जाणून घ्या, नवीन मंत्र्यांकडे कोणते सोपविले मंत्रालय
