नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा बिहारच्या राजकारणावर खोलवर परिणाम होणार असल्याचे दिसतयं. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) मध्ये असलेल्या लोक जनशक्ती पक्षाचे (एलजेपी) नेते पशुपती पारस यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिल्याने लोक जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी आक्षेप घेतला आहे. आता काका-पुतण्याचा वाद कोर्टात पोहचला आहे. आपले चुलते आणि बंडखोर खासदार पशुपती पारस यांना मंत्रीपद दिले जाऊ नये. पारस यांना मंत्रिमंडळात सहभागी करून घेतले, तर आपण न्यायालयात जाऊ असा इशारा चिराग पासवान यांनी दिला होता. आता चिराग पासवान यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात पशुपती पारस यांना लोकसभा अध्यक्षांद्वारे सदनाचा नेता मानण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
लोक जनशक्ति पार्टीत अंतर्गत कलह सुरू आहे. चिराग पासवान यांच्याविरोधात त्यांचे काका खासदार पशुपती कुमार पारस यांच्यासह पाच खासदारांनी बंड केले. बंडखोर खासदारांची मागणी सभापतींनी स्वीकारली. त्यामुळे चिराग पासवान यांचं लोकसभेतील संसदीय पक्षाचं नेतेपद गेलं आहे. त्यांच्या जागेवर पशुपति पारस यांची लोकसभेच्या संसदीय पक्ष नेतेपदी वर्णी लागली आहे. यानंतर, चिराग पासवान यांनी या सर्व खासदारांना पक्षातून काढून टाकले. त्यामुळे लोक जनशक्ती पक्षाच्या कोट्यातून त्यांची मंत्रिपदी निवड केली जाऊ शकत नाही, असं म्हणत चिराग पासवान यांनी भाजपाच्या या निर्णयाचा जोरदार विरोध केलाय.
