नवी दिल्ली - लॉकडाऊन काळात ‘ओव्हर द टॉप’ (ओटीटी) सेवांकडे लोकांचा मोर्चा वळला आहे. आता या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी नियमावली तयार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परीषदेमध्ये ही माहिती दिली. नागरी संस्था, चित्रपट निर्माते, राजकीय नेते यांनी ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरील व्हिडिओ कंटेंटसंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती.
अॅमेझॉन, नेटफ्लिक्स, या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सला सेन्सॉर नाही. या प्लॅटफॉर्म्सवरील व्हिडिओ कंटेंटवरून अनेकदा वाद निर्माण झाला आहे. सेन्सॉर नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आक्षेपार्ह मजकूर दाखवला जातो. पत्रकारांना त्यांच्या प्रेस काऊन्सिलचे नियम पाळावे लागतात. तर टीव्हींना केबल नेटवर्कचे नियम असतात. मात्र, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सला असे कोणतेच नियम नाहीत. ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर नियामावली लागू करण्यासाठी मंत्रालयामध्ये शेकडो पत्र आले आहेत, असे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. तर या नियमावलीची अमलबजावणी तीन महिन्यांमध्ये करण्याचे आवश्यक असल्याचेही रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
देशात किती ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आहेत, देशात डिजिटल न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म किती आहेत, हे सरकारला माहित नाही. अशावेळी सरकार कोणासोबत चर्चा करेल. यासाठी सरकार या प्लॅटफॉर्म्सची बेसीक माहिती मागवत आहे, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
काय नियमावली -
- ओटीटी प्लेटफॉर्मवर वयानुसारच्या श्रेणी तयार कराव्यात. 7+ 13+, 16+, आणि ए कॅटेगरी असायला हवी.
- ओटीटी प्लेटफॉर्मनी आपल्या कामाची माहिती द्यावी.
- इलेक्ट्रॉनिक मीडियाप्रमाणेच डिजिटल प्लेटफॉर्मंला अफवा आणि चुकीची माहिती प्रसारीत केल्यास माफी मागावी लागले.
- ओटीटी प्लेटफॉर्मंनी भारतात आपल्या नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. हे अधिकारी भारतीय नागरिक असावेत. तसेच प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारींवर कारवाई केली. याबाबत माहिती द्यावी लागले.
- ओटीटी प्लेटफॉर्मसाठी त्रि-स्तरीय तंत्र करण्यात आले आहे. सेल्फ रेगुलेशन लागू करावे लागेल. त्यासाठी एक मंडळ स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींच्या अध्यक्षतेखाली ते काम करले. ओटीटी और डिजिटल मीडियाटचे काम प्रसारण मंत्रालय पाहिल.
