नवी दिल्ली परराष्ट्र मंत्रालयाने Ministry of External Affairs केंद्रीय माहिती आयोगाला Central Information Commission सांगितले की 2020 मध्ये अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 36 तासांच्या भेटीसाठी Trumps visit to India केंद्राने निवास, भोजन आणि इतर व्यवस्थेवर सुमारे 38 लाख रुपये खर्च केले. ट्रम्प 24 आणि 25 फेब्रुवारी 2020 रोजी भारताच्या पहिल्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी पत्नी मेलानिया, मुलगी इवांका, जावई जेरेड कुशनर आणि अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसह अहमदाबाद, आग्रा आणि नवी दिल्लीला भेट दिली होती.
ट्रम्प यांनी २४ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबादमध्ये तीन तास घालवले होते. यादरम्यान, त्यांनी 22 किमी लांबीच्या रोड शोमध्ये भाग घेतला. साबरमती आश्रमात महात्मा गांधींना आदरांजली वाहिली आणि नव्याने बांधलेल्या मोटेरा क्रिकेट स्टेडियमवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत नमस्ते ट्रम्प या विशाल संमेलनाला संबोधित केले. यानंतर ते त्याच दिवशी ताजमहाल पाहण्यासाठी आग्राला रवाना झाले. 25 फेब्रुवारीला ते पंतप्रधान मोदींसोबत द्विपक्षीय चर्चेसाठी दिल्लीत आले होते.
ट्रम्प यांच्या भेटीदरम्यान भारत सरकारने अन्न, सुरक्षा, निवास, विमान, वाहतूक इत्यादींवर केलेल्या एकूण खर्चासाठी मिशाल भटेना यांचा आरटीआय अर्ज परराष्ट्र मंत्रालयाकडे मागवण्यात आला आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये लेडी ऑफ अमेरिका होती. भटेना यांनी 24 ऑक्टोबर 2020 रोजी हा अर्ज दिला होता, परंतु त्यांना कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे संपर्क साधला.
परराष्ट्र मंत्रालयाने 4 ऑगस्ट 2022 रोजी आयोगाला एक अहवाल पाठवला. ज्यामध्ये कोविड 19 च्या जागतिक महामारीमुळे प्रतिसाद देण्यास विलंब झाल्याची माहिती देण्यात आली होती. अहवालात असे म्हटले आहे की यजमान देशांनी राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुखांच्या राज्य भेटींवर केलेला खर्च ही एक सुस्थापित प्रथा आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकृत नियमांनुसार आहे. त्यात म्हटले आहे की, या संदर्भात भारत सरकारने 24 आणि 25 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेचे (तत्कालीन) राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड जे ट्रम्प यांच्या भारत भेटीदरम्यान त्यांच्या निवास, भोजन आणि इतर व्यवस्थांवर अंदाजे 38 लाख रुपये खर्च करण्यात आले.
मुख्य माहिती आयुक्त सिन्हा म्हणाले की, मंत्रालयाने समाधानकारक उत्तर देण्यास उशीर झाल्याचे कारण सांगितले आहे. सिन्हा यांनी सादर केले की, अपीलकर्त्याने सुनावणीची नोटीस देऊनही आपल्या खटल्याचा पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे अपिलार्थींनी दिलेल्या माहितीबाबत असमाधानी असल्याबद्दल ते काहीही सांगू शकत नाहीत.
हेही वाचा नमस्ते ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्याचा पहिला दिवस पहा फोटोंमधून
