रांची : केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयला यानंतर झारखंडमध्ये सहमतीविना प्रवेश करता येणार नाही. यापुढे कुठल्याही तपासापूर्वी सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक झाले आहे. गुरुवारी यांसदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
झारखंड सरकारने दिल्ली विशेष पोलिसांच्या एका विशेष कायद्यान्वये राज्यात सीबीआयला बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यानंतर सीबीआयला परवागनीविना झारखंडमध्ये तपास करता येणार नाही.
सीबीआयची स्थापना दिल्ली विशेष पोलीस प्रतिष्ठान अधिनियम १९४६ अंतर्गत झाली होती. या अधिनियमांच्या कलम-५ अंतर्गत सीबीआय देशातील कुठल्याही भागात तपास किंवा कारवाई करू शकते. मात्र, या कायद्याच्या कलम-६ अन्वये कुठल्याही राज्यात प्रवेश करण्यापूर्वी सीबीआयला संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारच्या परवानगीविना सीबीआय त्या राज्यात पायसुद्धा ठेवू शकत नाही.
महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगालमध्येही सीबीआयला नो-एंट्री -
झारखंड सरकारच्या या निर्णयापूर्वी महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यात सीबीआयला बंदी घातलेली आहे. या राज्यांमध्ये परवानगीशिवाय सीबीआय प्रवेश करू शकत नाही. ही सर्व राज्ये बिगरभाजपशासित आहेत.
