नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर करणार आहेत. हा मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. देशात पुढील लोकसभा निवडणूक एप्रिल-मे 2024 मध्ये होणार असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पाला खूप महत्त्व आहे. मागील दोन केंद्रीय अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प देखील पेपरलेस स्वरूपात सादर केला जाईल.
काल आर्थिक सर्वेक्षण सादर : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात मंगळवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने झाली. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 6 एप्रिलपर्यंत 27 बैठका होणार असून, अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे तपासण्यासाठी महिनाभराची सुट्टी आहे. अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारीला संपेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा १२ मार्चला सुरु होईल आणि ६ एप्रिलला संपेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, आगामी आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये अर्थव्यवस्था 6 टक्के ते 6.8 टक्क्यांच्या श्रेणीत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
5G संदर्भात घोषणा करणार? : 2022-2023 च्या अर्थसंकल्पादरम्यान, केंद्राने आपल्या अर्थसंकल्पात नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमसाठी खुले व्यासपीठ आणण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये आरोग्य पुरवठादार आणि आरोग्य सुविधांच्या डिजिटल नोंदणी तसेच आरोग्य सुविधांमध्ये सार्वत्रिक प्रवेश यांचा समावेश आहे. याशिवाय सीतारामन यांनी नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्रॅम सुरू करण्यावर भर दिला होता ज्यामध्ये व्यक्ती आणि कुटुंबांच्या मानसिक कल्याणासाठी 23 टेलि सेंटर्सचे नेटवर्क तयार करणे समाविष्ट होते. 2022 मध्ये भारताच्या देशव्यापी 5G रोलआउटच्या पार्श्वभूमीवर, यंदाच्या बजेटमध्ये 5G उपयोजनावर प्रभाव टाकणाऱ्या वाटप आणि धोरणांवरील महत्त्वाच्या घोषणांची प्रतीक्षा आहे.
तज्ज्ञांचे मत : अरिहंत इन्फ्रास्ट्रक्चर्सचे सीएमडी अशोक छाजेर यांनी सांगितले की सरकारने, गृहकर्जाचे दर कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तसेच 45 लाख रुपयांची मर्यादा असलेल्या परवडणाऱ्या घरांचा विभाग बदलून 60-75 लाख रुपयांवर आणला पाहिजे, जी मेट्रो शहरे आणि द्वितीय श्रेणीच्या शहरांमधील घराची सरासरी किंमत आहे. हिरानंदानी ग्रुपचे एमडी निरंजन हिरानंदानी म्हणाले की, बजेटमध्ये रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ आणि महामार्ग तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये आणखी गुंतवणूक करण्यावर भर दिला गेला पाहिजे. ते पुढे म्हणाले की, पुढील 2-3 वर्षांत बहुविध वाहतूक यशस्वी झाल्यास. देशातील प्रत्येक वस्तूसाठी लॉजिस्टिक खर्च 3-4 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.
हेही वाचा : Budget 2023 : 1860 पासून अर्थसंकल्पाचा इतिहास आणि संबंधित रंजक माहिती, जाणून घ्या सर्वकाही!
