नवी दिल्ली : वाढती महागाई आणि बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून सामान्य नागरिकांना बऱ्याच अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी विविध संस्थांनी देशभरात सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात त्यांनी समाजाच्या विविध स्तरांतील लोकांना या अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत, हे जाणून घेतले.
सर्व मध्यमवर्गीयांपुढे महागाईची समस्या : दिल्लीतील एका गृहिणीने सांगितले, पूर्वी माझे घराचे महिन्याचे बजेट 25,000 रुपये होते. त्यात माझा सर्व खर्च भागत असे. पण आता महागाईमुळे माझे महिन्याचे बजेट 50,000 रुपयांवर गेले आहे. मुलांच्या शिक्षणावर आमचा सर्वाधिक खर्च होतो. कोलकाता येथील स्वागता डे म्हणाल्या, महाविद्यालयीन विद्यार्थी असल्याने माझी एकच अपेक्षा आहे की दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमती कमी व्हाव्यात. खाद्यतेल, गॅस आणि मसाले यांसारख्या छोट्या-छोट्या गोष्टी खरेदी करण्यासाठी आम्ही धडपडत आहोत. महागाईची ही समस्या सर्व मध्यमवर्गीयांपुढे आहे. जे विद्यार्थी कमावत नाहीत त्यांनाही त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करायच्या असतात, मात्र महागाईमुळे हे कठीण होत चालले आहे.
गॅसच्या किमती कमी व्हायला हव्या : कोलकाता येथील गृहिणी मौला डे यांनी देखील हीच चिंता व्यक्त केली आहे. त्या म्हणाल्या, प्रत्येक वस्तूच्या किमती काही प्रमाणात कमी झाल्या पाहिजे. विशेषत: स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत कमी व्हायला हवी. किमतीमध्ये घट झाल्यास आमचे घराचे बजेट स्थिर होईल. त्या पुढे म्हणाल्या की, स्वयंपाकघरातील बजेटचा परिणाम संपूर्ण घराच्या बजेटवर होतो. तसेच इतर गोष्टी, जसे की शिक्षण आणि दुधाच्या किमतीदेखील वाढल्या आहेत, त्या कमी होणे गरजेचे आहे. वस्त्रोद्योग तज्ज्ञ मोनिष त्यागी यांनी सांगितले की, सरकारने महागाई रोखण्याची गरज आहे. त्यागी म्हणाले, शेतीनंतर कापड क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करतो. परंतु लहान आणि मध्यम कापड युनिट्ससाठी प्रोत्साहनाच्या बाबतीत फारसे काही केले जात नाही. अशा अनेक युनिट्स कोविड नंतर बंद झाल्या.
मूळ आयकर सवलत मर्यादा वाढवावी : मुंबईत कामगार म्हणून काम करण्याऱ्या अनिता रेडेकर यांनीही महिलांच्या मागण्यांचे समर्थन केले आहे. त्या म्हणाल्या, एलपीजी सिलिंडरची किंमत खूप जास्त आहे. एका सिलिंडरसाठी प्रत्येक महिन्याला 1100 रुपये मोजावे लागत आहे. मी दोन मुलांची आई असून मी महिन्याला 11,000 रुपये कमावते. वाढत्या महागाईमुळे मला माझ्या खर्चाचे व्यवस्थापन करणे कठीण होत आहे. मुंबई विद्यापीठातील कर्मचारी महेश गायकवाड यांनी सरकारने मूळ आयकर सवलत मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी केली आहे.
बाजार शुल्काकडे लक्ष देणे आवश्यक : कोलकाता येथील एक व्यक्ती म्हणाले, कोविडचा भारतातील अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला आहे. खाण्यायोग्य आणि पिण्याच्या वस्तू खूप महाग झाल्या आहेत. व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी आधी या महागाईला सामोरे जाणे आवश्यक आहे. सरकारने बाजार शुल्काकडे लक्ष देणे देखील अत्यावश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले की, 30 लाखांपेक्षा कमी किमतीची मालमत्ता असलेल्या मध्यमवर्गीयांना करात सूट देण्याचाही सरकारने विचार केला पाहिजे. मध्यमवर्गीयांच्या प्रश्नांवर जोर देताना रेखा म्हणाल्या, सरकार किमती कमी करण्याचे आश्वासन देत आहे, मात्र महागाईत दरवर्षी वाढच होते आहे. महागाईचा सर्वाधिक फटका आमच्यासारख्या कामगार वर्ग आणि मध्यमवर्गीयांना बसतो. आमचे पगार तेच राहतात पण वस्तूंच्या किमती वाढत राहतात.
ऑनलाइन सर्वेक्षण : एका ऑनलाइन सर्वेक्षणात 52 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांना वाटते देशातील नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. तसेच बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील 6-12 महिने देशात आर्थिक अनिश्चितता कायम राहील. या सर्वेक्षणातील अर्ध्याहून अधिक कुटुंबांना त्यांच्या उत्पन्नात आणि बचतीमध्ये 25 टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची अपेक्षा आहे. या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, देशातील बहुसंख्य कुटुंब पिळवणुकीला सामोरे जात आहेत. सर्वेक्षणात दावा केला आहे की, त्यांना भारतातील 309 जिल्ह्यांतील 37,000 कुटुंबांकडून प्रतिसाद प्राप्त झाले, ज्यात 64 टक्के पुरुष, 36 टक्के महिला तसेच टियर 1, टियर 2 आणि लहान शहरे सामिल होते.
हेही वाचा : Union Budget 2023 : संसदेत आज सादर होणार आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल, जाणून घ्या अहवालाचे महत्त्व
