नवी दिल्ली Bilkis Bano : बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निकाल दिला आहे. बिल्किस बानोच्या बलात्कार्‍यांची लवकर सुटका करण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला.
गुजरात सरकारनं शिक्षा माफीचा दिला होता आदेश : 2002 च्या गुजरात जातीय दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबियांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या 11 दोषींना माफी देण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं दिला होता. त्यानंतर 15 ऑगस्ट 2022 ला दोषींची तुरुंगातून मुक्तता झाली. या निर्णयाविरोधात बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी निकाल देत न्यायालयानं गुजरात सरकारचा आदेश रद्द केला.
दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावं लागणार : महिला सन्मानास पात्र आहेत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयानं निर्णय घेतले आहेत. अशा स्थितीत यामध्ये कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ करण्याची गरज वाटत नाही, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावं लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला.
कोर्टात सलग 11 दिवस सुनावणी : गेल्या वर्षी 12 ऑक्टोबर रोजी खंडपीठानं या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणाची कोर्टात सलग 11 दिवस सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान केंद्र आणि गुजरात सरकारनं दोषींच्या शिक्षेमध्ये माफीशी संबंधित मूळ रेकॉर्ड सादर केले होते. गुजरात सरकारनं दोषींना माफी देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला होता. सर्वोच्च न्यायालयानंही दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते.
हे वाचलंत का :
