नवी दिल्ली Bilkis Bano Case : बिल्किस बानो प्रकरणी गुरुवारी (14 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टानं पुन्हा एकदा दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, "आम्ही शिक्षा माफीच्या संकल्पनेच्या विरोधात नाही. हे कायद्यानं मान्य केलं आहे. मात्र, हे दोषी माफीसाठी कसे पात्र ठरले, हे स्पष्ट व्हायला हवं असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. यासोबतच दोषींना दीर्घकाळ पॅरोलची संधी देखील मिळालीय." काही दोषींना विशेष अधिकार कसे दिले जाऊ शकतात? असा प्रश्न देखील न्यायालयानं उपस्थित केलाय. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
दोषींच्या सुटकेवर चर्चा : या वेळी न्यायमूर्ती लुथरन म्हणाले की, या प्रकरणात फक्त दोषींच्या सुटकेवर चर्चा व्हायला हवी. या गुन्ह्यासाठी दोषींना शिक्षा झाली आहे. यापूर्वी 30 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली होती. त्यानंतर मुंबईच्या ट्रायल न्यायालयात दंड भरण्यावरून न्यायालयानं एका दोषीला फटकारलं होतं. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय दंड का भरला, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.
प्रत्येक व्यक्तीला सुधारणेची संधी : दोषीच्या बाजूने युक्तिवाद सुरू करताना ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा म्हणाले, "आजीवन कारावासाची शिक्षा झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला सुधारणेची संधीही दिली जाते. हा गुन्हा जघन्य होता, या आधारावर त्यांना सुधारणेची संधी देणं थांबवता येणार नाही. याशिवाय, कायद्यात तशी तरतूद आहे." गुजरात दंगलीत बिल्किसवर सामूहिक बलात्कार झाला होता, तिच्या कुटुंबातील 7 जणांचीही हत्या करण्यात आली होती.
सामूहिक बलात्कार : 2002 मध्ये गोध्रा ट्रेन जाळण्याच्या घटनेनंतर उसळलेल्या जातीय दंगलीतून पळून जात असताना तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला. बिल्किस बानो तेव्हा 21 वर्षांच्या होत्या. दंगलखोरांनी बिल्किस बानोच्या आईसह आणखी चार महिलांवर बलात्कार केला होता. यादरम्यान हल्लेखोरांनी बिल्किस बानोच्या कुटुंबातील 17 पैकी 7 जणांची हत्या केली होती. या हल्ल्यातून फक्त बिल्कीस, एक पुरुष, एक तीन वर्षांचा मुलगा बचावला होता. या प्रकरणी 11 जणांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. 15 ऑगस्ट 2022 रोजी गुजरात सरकारनं सर्व ११ दोषींना माफी देण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांची सुनावणी सुरू आहे.
बिल्किसनं दोन याचिका दाखल केल्या होत्या : बिल्किसनं 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. पहिल्या याचिकेत 11 दोषींच्या सुटकेला आव्हान देत त्यांना तात्काळ तुरुंगात पाठवण्याची मागणी केली होती. त्याचवेळी, दुसऱ्या याचिकेत न्यायालयानं मे महिन्यात दिलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ज्यात न्यायालयानं दोषींच्या सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकार घेईल, असं म्हटलं होतं. यावर बिल्किस म्हणाल्या की, महाराष्ट्रात या खटल्याची सुनावणी सुरू असताना गुजरात सरकार निर्णय कसा घेणार? याशिवाय सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली आणि टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनी या प्रकरणातील ११ दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा -
- Supreme Court On Identical Evidence : एकाच प्रकारच्या पुराव्यात एकाला शिक्षा तर दुसऱ्याची सुटका करु नका - सुप्रीम कोर्टाची गुजरात कोर्टाला चपराक
- SC Directs MHA On Media Trial : मीडिया ट्रायलवर सर्वोच्च न्यायालयानं दिले केंद्रीय गृह मंत्रालयाला निर्देश, सांगितली 'ही' सुधारणा
- SC Dismissed Accused Appeal : जादूटोणा केल्याच्या संशयातून महिलेचा खून, सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला आरोपीचा जन्मठेप रद्द करण्याचा अर्ज
