तिरुवनंतपुरम - केरळ सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वारंवार हुंडाबळीसारख्या घटना घडतात. यामध्ये महिलेचा मोठ्या प्रमाणात छळ केला जातो. राज्यात त्याबाबतच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारने राज्यातील हुंडाबळी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये आता प्रत्येक जिल्ह्यात हुंडा प्रदिबंधक अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाणार आहे. सध्या तिरुवनंतपुरम, एरनाकुलम आणि कोझीकोडे या जिल्ह्यात प्रादेशिक तत्वावर हुंडा प्रदिबंधक अधिकारी नियुक्त आहेत. आता त्याचे स्वरूप वाढवून राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात हुंडा प्रदिबंधक अधिकारी नेमला जाणार असल्याची माहिती, केरळच्या आरोग्य मंत्री वीना जॉर्ज यांनी दिली आहे. यामध्ये महिला व बालविकास अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्यात हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करतील, असे एका निवेदनात म्हटले आहे.
हुंडाबळींच्या तक्रारींमधील सर्व महिलांना मदत
या कायद्यानुसार आता महिला व बालविकास संचालनायात मुख्य हुंडा प्रदिबंधक अधिकाऱ्याचीही नेमणूक केली जाणार असल्याची माहितीही, जॉर्ज त्यांनी दिली आहे. हुंडा प्रदिबंधक अधिकाऱ्याची नेमणुक ही हुंडाबळींची संख्या, त्यामध्ये होणारा छळ या सर्व प्रकारच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या कामाचा हा एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती जॉर्ज यांनी दिली आहे. दरम्यान, हुंडाबळींच्या तक्रारींमधील सर्व महिलांना मदत करण्यासाठी सरकारने स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अभिप्राय मागितले होते. तसेच, जिल्हा सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यासाठी, जनजागृती कार्यक्रम अधिक तीव्र करण्यासाठीही पावले उचलण्यात आली आहेत, असेही जॉर्ज त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांनी हुंडा प्रतिबंधीत कायद्याच्या बॉन्डवर सही करावी
हुंडाबळी या विषयाला सर्वांनी गांभीर्याने घ्यायला हवे. तसेच, सुरुवातीपासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये हुंडा घेण्याबाबत-देण्याबाबत जनजागृती व्हावी या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली आहेत. यामध्ये महाविद्यालयात प्रवेश करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी हुंडा प्रतिबंधीत कायद्याच्या बॉन्डवर सही करावी, अशा सूचना केरळ सरकारने सर्व विद्यार्थ्यांना, महाविद्यालयांना केल्या असल्याची माहितीही आरोग्य मंत्री वीना जॉर्ज यांनी दिली आहे.
'हुंड्याला नाही म्हणा' ही मोहीम सुरू
केरळमध्ये सध्या महाविद्यालये आणि राष्ट्रीय सेवा योजना यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यार्थ्यांसाठी लिंग व महिलांच्या नियमांविषयी जागरूकता वर्ग घेण्यात येत आहेत. आजपर्यंत या सरकारने कायम हुंडा घेणाऱ्या आणि देणाऱ्या या दशकापुर्वीच्या चालत आलल्या प्रथेला आळा घालण्यासाठी सरकारने कायमच वेगवेळ्या उपाययोजना केल्या आहेत, असेही जॉर्ज म्हणाले आहेत. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी नुकतेच दिवसभर उपोषण केले. यामध्ये लोकांना हा हुंडा घेणे आणि देणे हे योग्य नाही याबाबत जनजागृती केली. तसेच, राज्य पोलिसांकडून महिलांवरील हुंडा अत्याचाराविरोधात 'हुंड्याला नाही म्हणा' ही मोहीम सुरू करण्यात आली असल्याची माहितीही जॉर्ज यांनी दिली आहे.
