मुंबई - भारतात आल्यावर अटक न करता, मला माझी बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, असे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने लिहून दिल्यास आपण भारतात येऊ, असे इस्लामीक धर्मगुरू झाकीर नाईक यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. त्याबरोबरच भारताच्या कायद्यावर मला विश्वास आहे. मात्र, कायदेशीर प्रक्रिया ज्या पद्धतीने वापरली जाते, त्यावर विश्वास नसल्याचे त्याने म्हटले आहे.
भारतातील कायदेशीररित्या मिळवलेली माझी संपत्ती सरकारी यंत्रणा ईडीकडून जप्त करण्यात आली आहे. भारतीय तपास यंत्रणांनी माझ्यावर सुरुवातीला दहशतवादी कलमाखाली कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. तपास यंत्रणांनी केलेली ही कारवाई त्यांच्या बॉसच्या आदेशाने झाली असून हा तपास यंत्रणांचा उतावळेपणा खूपच लाजीरवाणा असल्याचा आरोप झाकीर नाईक याने केला आहे.
आजपर्यंत माझ्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांवर मला बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नसल्याचे झाकीर नाईक याने म्हटले आहे. त्याबरोबरच त्याने 10 ते 20 वर्षांसाठी कुठलीही सुनावणी न घेता आपल्याला तुरुंगात टाकण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे त्याने म्हटले आहे.
दरम्यान, दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देत मुस्लीम तरुणांची माथी भडकवल्याचा आरोप झाकीर नाईकवर आहे. तसेच तो सध्या देशातून फरार होऊन मलेशियात आहे. त्याच्याविरोधात ईडीकडून लिएमएलए न्यायलयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यामध्ये त्याने तब्बल 193 कोटी बेहिशोबी मालमत्ता बाळगल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या अगोदर मुंबईतील झाकीर नाईक याच्या मालकीच्या 5 मालमत्तांवर जप्ती आणण्याचे आदेशही विशेष न्यायालयाने दिले होते. ज्यामधे मुंबईतील माझगाव परिसरातील क्रिस्टल रेसिडेन्सी इमारतीतील र 360 चौ. फुटांचा व्यावसायिक गाळा, जास्मिन इमारतीतील बी-1005 आणि बी-1006 हे 2 फ्लॅट, मारिया हाईट्स इमारतीतील 1701 आणि 1702 हे 2 फ्लॅट, या संपत्तीचा समावेश आहे. झाकीर नाईकच्या पीस टिवीवर बांगलादेश आणि भारतात प्रसारणास बंदी आहे. श्रीलंकेत झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर येथेही पीस वाहिनीच्या प्रसारणास बंदी घालण्यात आली आहे. झाकीर नाईकच्या आयआरएफ म्हणजेच इस्लामिक रिसर्च फौंडेशन या संस्थेवर सुद्धा 2016 साली केंद्र सरकारकडून बंदी घालण्यात आली आहे.
