नवी दिल्ली - एका पंखाने कुठलाही पक्षी उडू शकत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे कुठलाही देश महिलांना डावलून देशाची संपूर्ण प्रगती करू शकत नाही. असे असतानाही आजही जगातील अनेक देशात स्त्री-पुरुष असा भेदभाव केला जातो. ही अतिशय लाजिरवाणी बाब आहे.
भारतात आजही स्री - पुरूष हा भेदभाव मोठ्या प्रमाणात आहे. देशाच्या प्रगतीशी संबंधीत ५१ घटकांवरून स्त्री-पुरुष निर्देशांक ठरवला जातो. यामध्ये १२९ देशांपैकी भारताचा ९५ वा क्रमांक लागतो. गेल्या अनेक वर्षापासून आपले राजकीय पुढारी महिला सशक्तीकरणाबद्दल फक्त बोलत आहे. मात्र, पुरुषी अहंकार आणि वर्चस्व दाखवण्याची वृत्ती अजूनही कायम असल्याने, महिला सशक्तीकरण फक्त कागदावरच असलेले दिसत आहे.
भारताने स्वयंसहाय्यता गटामध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. जवळपास ७.५ कोटी महिला स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्य आहेत. तसेच भारताने आरोग्य, उपासमारी, पोषण, इंधन आणि यांसारख्या अनेक गोष्टींमध्ये चांगली प्रगती केली आहे. मात्र, त्याप्रमाणेच सर्जनशीलता, पायाभूत सुविधा, हवामान, सहभाग इत्यादीसारख्या पैलूंमध्ये भारताची प्रगती होणे गरजेचे आहे. कारण आजही एकूण २३ आशिया पॅसिफिक देशांच्या यादीत लिंग असमानतेच्या संदर्भात भारत १७ व्या स्थानावर आहे.
लैंगिक समानतेच्या निर्देशांकानुसार, महिला सशक्तीकरणाचे प्रयत्न झालेले नाहीत अशा देशात जवळपास २८० कोटी महिला आणि मुलींची अजूनही दयनीय अवस्था आहे. सामाजिक-आर्थिक स्थिती, आरोग्य, शिक्षण, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि कामाच्या ठिकाणी समानता या बाबतीत स्त्रिया खूप मागे आहेत. एवढेच नाहीतर डेन्मार्क, फिनलँड, स्विडन, नेदरलँड, स्लोवॅनिया, जर्मनी, कँनडा, आर्यलँड, ऑस्ट्रेलिया या देशामध्येही लैंगिक समानता असल्याचे दिसत नाही.
महिलांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण दिल्यास त्या स्वतःच्या पायावर उभ्या राहू शकतात, असे २०१८ मध्ये झालेल्या जागतीक उद्योजक शिखर संमेलनामध्ये नमूद केले होते. महिलांच्या क्षमतेची जाणीव करून देण्यासाठी तसेच लैंगिक असमानतेचे निर्मूलन करण्यासाठी शिखर परिषदेने हा निर्णय घेतला होता. एकीकडे दहावी आणि बारावीमध्ये मुलींना मोठे यश मिळत आहे. मात्र, दुसरीकडे १५ ते २० वयोगटातील ४० टक्के मुलींना शिक्षण मिळत नाही, हे अंत्यत दुर्दैवी आहे. मात्र, महिलांच्याबाबतीत एवढी निराशाजनक परिस्थिती असतानाही महिला मिळेल त्या संधीचे सोने करून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
देशात ८.८५ कोटी लोक आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर आहेत. मात्र, त्यापैकी फक्त १३.७६ टक्के म्हणजेच ८० लाख महिला आहेत. तरीही संयुक्त राष्ट्राने येत्या २०३० पर्यंत जगाला उपासमारी, पाणी, रोग आणि शोषण यांसारख्या समस्यापासून मुक्त करण्याचा निश्चय केला आहे. मात्र, स्त्रिया एवढ्या मागे असताना संयुक्त राष्ट्राला त्यांचे उद्दीष्ट्य पूर्ण करता येईल का? हा प्रश्न नक्कीच पडतो. कुटुंब, समाज आणि सरकारने महिलांच्या प्रगतीसाठी प्रमाणिकपणे काम केल्यास देश नक्की प्रगतीपथावर जाईल, हे देखील तेवढेच सत्य आहे.
