केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणास मंजुरी दिली आहे. यानुसार देशात आता 34 वर्षानंतर शिक्षण क्षेत्रात बदल होत आहेत. बदलत्या काळानुसार 21 व्या शतकाला अनुरुप असे शिक्षण धोरण असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मात्र, या शिक्षण धोरणात नक्की काय वेगळे आहे. ते पाहू.
नव्या शैक्षणिक धोरणातून काय साध्य होणार
- बालकांचे पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे 2030 सालापर्यंत जागतिकीकरण करण्यात येईल. हे उद्दिष्ट संयुक्त राष्ट्राच्या श्वाश्वत विकासाच्या उदिष्टांना अनुरुप असेल.
- विद्यार्थ्यांमध्ये मुलभूत शिक्षण आणि गणिती कौशल्य विकसित करण्याचे ध्येय 2025 पर्यंत साध्य करण्यात येईल.
- पूर्व प्राथमिक शिक्षण ते माध्यमिक शिक्षणात 100 टक्के विद्यार्थ्यांची नोंदणी
- शाळा सोडून दिलेल्या 2 कोटी विद्यार्थ्यांना पुन्हा शैक्षणिक प्रवाहात आणणे.
- मुल्यांकन पद्धतीतील बदलांनुसार शिक्षकांना 2023 पर्यंत प्रशिक्षित करणे
- सर्वसमावेशक आणि न्याय शिक्षण पद्धती 2030 पर्यंत तयार करणे.
- बोर्डाच्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांनी शिकलेल्या मुलभूत संकल्पना आणि ज्ञान तपासणे.
- शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थ्याकडे एकतरी कौशल्य अवगत असले पाहिजे.
- सरकारी आणि खासगी शाळेत शिकताना सारखेच नियम
शालेय शिक्षणात महत्त्वाचे बदल
- पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, शालेय, प्रौढ शिक्षणासह शिक्षकांच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
- बोर्ड परीक्षांना महत्त्व दिले जाणार नसून विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले ज्ञान जीवनात कसे लागू करावे यावर भर दिला जाणार आहे.
- विद्यार्थ्यांना सर्वांगिन विकासाच्या मुल्यमापन होणार
- शिक्षणाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे.
- विद्यार्थ्यांचे मुल्यांकन करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सेंटर असेल.
- बुक प्रमोशन पॉलिसी आणि डिजिटल लाईब्ररी
उच्च शिक्षणातील सुधारणा
- 2035 सालापर्यंत उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण 50 टक्क्यापर्यंत आणने.
- विद्यार्थ्यांना विषय निवडण्यात सुलभता असेल.
- महाविद्यालयांना शैक्षणिक, व्यवस्थापन आणि आर्थिक स्तरावर स्वायत्तता
- महाविद्यालयांची संलग्नता 15 वर्षात हळूहळू कमी करणे.
- नॅशनल मिशन ऑन मेंटॉरिंग आखण्यात येईल.
- नियामक मंडळांच्या अधीन राहून शुल्क निश्चिती करण्यात येणार
- कल्याणकारी कामांसाठी खासगी भागीदारी
- उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असेल. (कायदा आणि वैद्यकीय शिक्षण वगळून)
- शिक्षण क्षेत्रात सरकारी गुंतवणूक जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपर्यंत लवकरात लवकर करण्याचा प्रयत्न
- राष्ट्रीय रिसर्च फाऊंडेशची निर्मिती
- शिक्षणाचे जागतिकीकरण
- व्यावसायिक शिक्षणाचे एकात्मीकरण करण्यात येणार
- उच्च शिक्षण संस्था स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुलभ
- अविकसित भागात विशेष शिक्षण झोन तयार करण्यात येईल.
- पाली, पर्शियन आणि प्राकृत भाषेसाठी राष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्यात येईल.
- नॅशनल एज्युकेशन टेकनॉलॉजी फोरम
- मानव संसाधन मंत्रालयाचे नामकरण शिक्षण मंत्रालय करण्यात आले.
