कोलकाता - पंजाब, केरळ राज्यानंतर आता पश्चिम बंगाल सरकारही सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधी ठराव विधानसभेत मांडणार आहे. २७ तारखेला दुपारी २ वाजता विधानसभेत यावरील ठराव चर्चेला घेण्यात येणार आहे. यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येणार आहे.
-
West Bengal government to bring Anti-CAA resolution in the state assembly at 2 pm on 27th January. This resolution will be brought in a special assembly session. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/MbEI0fVq3e
— ANI (@ANI) January 21, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">West Bengal government to bring Anti-CAA resolution in the state assembly at 2 pm on 27th January. This resolution will be brought in a special assembly session. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/MbEI0fVq3e
— ANI (@ANI) January 21, 2020West Bengal government to bring Anti-CAA resolution in the state assembly at 2 pm on 27th January. This resolution will be brought in a special assembly session. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/MbEI0fVq3e
— ANI (@ANI) January 21, 2020
सीएए संसदेत मंजूर झाल्यापासूनच पंजाब, केरळ आणि पश्चिम बंगाल राज्याने कायद्याविरोधात दंड थोपाटले आहेत. तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा राज्यामध्ये लागू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. याबाबत केरळ, आणि पंजाब राज्याने विधानसभेत ठराव मंजूर केला आहे, आता पश्चिम बंगाल राज्याने ठराव मंजूर करण्याचे जाहीर केले आहे.
नागरिकत्व विषय केंद्राच्या विषय सूचीमध्ये असून राज्य सरकारांना याबाबत अधिकार नाहीत, त्यामुळे कायदा लागू करण्यात अडचणी येणार नाहीत, असे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच माजी कायदा मंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते कपील सिब्बल यांनीही राज्य सरकारे नागरिकत्व कायद्याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे वक्तव्य केले आहे, फार तर राज्य सरकारे कायद्याला विरोध करू शकतात. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास विरोध करू शकत नाहीत, त्यामुळे गुंतागुंत वाढेल, असे ते म्हणाले होते.
