अयोध्या प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'त्या' निर्णयाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून स्वागत

अयोध्यातील रामजन्मभूमि-बाबरी मशीद जमीन विवाद प्रकरणी येत्या ६ ऑगस्टपासून खटल्याची नियमित सुनावणी केली जाणार आहे. या निर्णयाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वागत केले आहे.

नवी दिल्ली - अयोध्यातील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन विवाद प्रकरणी येत्या ६ ऑगस्टपासून खटल्याची नियमित सुनावणी केली जाणार आहे. या निर्णयाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वागत केले आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबीत असलेल्या खटल्याचा निर्णय होईल आणि मंदिर उभारणीचे काम सुरू होईल, असा विश्वास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने व्यक्त केला आहे.

• Rashtriya Swayamsevak Sangh: We welcome Supreme Court's decision to hold the hearing of Ayodhya land case on a day-to-day basis from 6 Aug. We've confidence that the long-pending case will be resolved in a definite period of time & the construction of #RamMandir will begin soon. pic.twitter.com/W7luDm0ngR

  — ANI (@ANI) August 2, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Rashtriya Swayamsevak Sangh: We welcome Supreme Court's decision to hold the hearing of Ayodhya land case on a day-to-day basis from 6 Aug. We've confidence that the long-pending case will be resolved in a definite period of time & the construction of #RamMandir will begin soon. pic.twitter.com/W7luDm0ngR

  — ANI (@ANI) August 2, 2019

  ">

  Rashtriya Swayamsevak Sangh: We welcome Supreme Court's decision to hold the hearing of Ayodhya land case on a day-to-day basis from 6 Aug. We've confidence that the long-pending case will be resolved in a definite period of time & the construction of #RamMandir will begin soon. pic.twitter.com/W7luDm0ngR

  — ANI (@ANI) August 2, 2019

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थी समितीला तोडगा काढण्यासाठी 8 आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. त्यानंतर हा कालावधी वाढवून 13 आठवड्यांचा करण्यात आला होता. मात्र, समिती तोडगा काढण्यात अपयशी ठरल्यामुळे न्यायालयाने आठवड्यातून ३ दिवस नियमित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी अयोध्याच्या विवादित जमीन मुद्यावर सुनावणी केली जाणार आहे. अयोध्या खटला गेल्या ९ वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.

न्यायालयाकडून नेमण्यात आलेल्या मध्यस्थी समितीकडून तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे वेळ न दडवता न्यायालयाने मध्यस्थी समिती संपुष्टात आणून पुन्हा स्वत: या प्रकरणात सुनावणी घ्यावी अशी याचिका पक्षकार गोपाळ सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.

न्यायालयाने ८ मार्चला अयोध्या जमीन विवादावर तोडगा काढण्यासाठी ३ सदस्यीय मध्यस्थींनी कमिटी स्थापन केली होती. यामध्ये न्यायाधीश कलीफुल्लाह, अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रवीशंकर आणि जेष्ठ वकील श्रीराम पंचू यांचा समावेश होता.