कोलकाता - पश्चिम बंगालमधील डॉक्टरांच्या संपाच्या ७ व्या दिवशी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी डॉक्टरांची भेट घेण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. आज (सोमवार) ममता १४ वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रत्येकी २ प्रतिनिधींची नबान्ना येथे भेट घेत आहेत. डॉक्टर प्रतिनिधींची ही बैठक माध्यमांशिवाय सुरू आहे. केवळ ही चर्चा रेकॉर्ड केली जावी, एवढी मागणी डॉक्टरांच्या वतीने करण्यात आली होती.
चर्चेतील मुद्दे :
- नबान्ना येथे डॉक्टरांशी चर्चा सुरू असताना प्रत्येक रुग्णालयात एक नोडल पोलीस अधिकारी तैनात करण्याचे निर्देश ममतांनी कोलकाता पोलीस आयुक्त अनुज शर्मा यांना दिले.
- ममता यांनी 'प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात तक्रार निवारण कक्ष असावा' ही डॉक्टरांची मागणी स्वीकारली.
ममता यांनी शनिवारी आंदोलक डॉक्टरांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन देत समेट घडवण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच, ईएसएमए (अत्यावश्यक सेवा कायदा) लागू करण्याची इच्छा नसल्याचे सांगत सर्व डॉक्टरांना तातडीने कामावर परतण्याचे आवाहन केले होते. तसेच, त्यांनी मारहाणीत जखमी झालेल्या २ डॉक्टरांच्या उपचारांचा खर्च सरकारद्वारे केला जाईल, असे म्हटले होते. या मारहाणीच्या घटनेनंतरच डॉक्टरांच्या 'बंद'ला सुरुवात झाली होती.
दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील भाजप नेते बाबुल सुप्रियो यांनी डॉक्टर्स ममतांशी चर्चा करण्यास इच्छुक नसल्याचे म्हटले होते. 'ममता यांच्याकडून आपल्याला बंद खोलीत धमक्या दिल्या जातील, असे डॉक्टरांना वाटते. याचा अर्थ ममतांवर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही,' असे सुप्रियो यांनी म्हटले होते.
याआधी ममतांनी शनिवारी तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही बैठकीसाठी बोलावले होते. मात्र, डॉक्टरांनी या बैठकीस नकार दिला होता. यानंतर इंडियन मेडिकल असोशिएशनच्यावतीने या आंदोलनास पाठिंबा म्हणून सोमवारी सकाळी ६ वाजेपासून चोवीस तासांसाठी अत्यावश्यक नसलेल्या वैद्यकीय सेवा बंद ठेवण्याचा राष्ट्रव्यापीस्तरावर निर्णय घेण्यात आला. ज्यामध्ये बाह्यरूग्ण विभागाचा देखील समावेश आहे. मात्र आपत्कालीन सेवा, अपघात विभाग व अतिदक्षता विभागावर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सध्या कनिष्ठ आणि वरिष्ठ डॉक्टरांनी एकत्रितपणे संपात सहभाग घेतला आहे. त्यांचे २ सहकारी डॉक्टर त्यांना झालेल्या मारहाणीमुळे गंभीर जखमी झाले आहेत. या प्रकाराकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ही घटना एनआरएस वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात १० जूनला घडली होती. यानंतर झालेल्या संपात देशभरातील अनेक डॉक्टरांनी सहभाग घेतला होता. तसेच, पाठिंबा दर्शवला होता. 'बंद'मुळे रुग्णांची गैरसोय होऊ लागल्यानंतर केंद्राने राज्य सरकारकडे यावर केलेल्या उपायायोजनांचा अहवाल मागवला होता. यानंतर ममतांनी नरमाईचे धोरण स्वीकारले होते.
