श्रीनगर : या महामारीने जवळजवळ सर्व जग ठप्प करुन सोडले आहे. भारतीय न्यायालयांच्या न्यायदान यंत्रणेवरदेखील याचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून न्यायालयीन कारवाई करण्यासंदर्भात जारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यानुसार, अनेक महत्त्वाची प्रकरणे ही व्हर्चुअल न्यायालयात न्यायाधीश, याचिकाकर्ते आणि प्रतिवाद्यांच्या सहभागाने पार पडत आहेत.
ईटीव्ही भारतच्या या वार्ताहरास एका महत्त्वाच्या न्यायालयीन कारवाईकरिता उपस्थित राहण्याचे भाग्य मिळाले. प्रकरण होते, काश्मीर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष मियान अब्दुल कायूम यांनी आरोग्याचे कारण देत आपल्या सुटकेसाठी दाखल केलेली याचिका. गेल्यावर्षी, कलम 370 आणि 35 अ रद्द केल्यानंतर काही दिवसांमध्येच, सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत त्यांना अटक करण्यात आली. आमच्या वार्ताहराने न्यायालयातील अनेक प्रकरणांसाठी उपस्थिती लावली आहे. मात्र, व्हर्चुअल न्यायालयाचा अनुभव संपुर्णपणे वेगळा आणि चित्तवेधक होता.
माझा अनुभव व्यक्त करण्यापुर्वी, मी हे सांगू इच्छितो की, जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात व्हिडिओ (VIDEO) नावाचे अ‌ॅप वापरले जाते. खास न्यायालयीन कारवाईंसाठी हे अ‌ॅप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये, सुनावणी सुरु असताना दस्ताऐवज सादर करता येतात. व्हर्चुअल न्यायालयासाठी याचिकाकर्त्याला अगोदरच नोंदणी करावी लागते.
"सध्या शहरात लॉकडाऊन आहे आणि अशी प्रकरणे प्रत्यक्ष न्यायालयात होत नसून व्हर्चुअल न्यायालयात पार पडत आहेत. याचिकाकर्ता किंवा त्याच्या/तिच्या वकीलांना जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालय कुलसचिवास अगोदर कळवावे लागते. यासाठी रोस्टरनुसार आपण संबंधित न्यायाधीशासदेखील संपर्क करु शकतो. परवानगी देण्यात आली तर, प्रकरणाच्या कारवाईसाठी तारीख आणि वेळ निश्चित केली जाते", असे अ‌ॅडव्होकेट मियान तुफैल अहमद यांनी स्पष्ट केले. अ‌ॅडव्होकेट अहमद हे मियान कायूमच्या कायदेशीर टीमचा भाग होते.
ते म्हणाले की, "कारवाई प्रक्रिया व्हिडिओ किंवा कॉल कॉन्फरन्सिंगवर होणार हे न्यायाधीशाच्या निर्णयावर अवलंबून असते. कायूम सरांच्या प्रकरणात, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला मंजुरी देण्यात आली. कधीकधी कनेक्टिव्हिटी कमकुवत असल्यास कारवाई पुन्हा आयोजित केली जाते. आधीच्या प्रकरणांमध्येदेखील आम्ही अशा परिस्थितीचा सामना केला आहे."
पत्रकार किंवा इतर पक्षास या संपुर्ण प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगी आहे की नाही, हे विचारले असता त्यांनी स्पष्ट केले की, " उच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकानुसार, केवळ 'वार्तांकन करण्याजोग्या' प्रकरणाच्या कारवाईत पत्रकारांना सहभागी होता येईल. त्यांना व्हिडिओ चित्रीत (रेकॉर्ड) करता येणार नाही, मात्र ऑडिओ आणि इतर तपशील चित्रित करता येईल. मात्र, सामाजिक, शारिरीक अंतर आणि कोविड-19 संदर्भातील इतर प्रतिबंधक नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष न्यायालयाचे सर्व नियम लागू आहेत, मात्र ते व्हर्चुअल स्वरुपात."
न्यायालयीन कारवाई
मियान अब्दुल कायूम यांच्या प्रकरणात, न्या. अली मुहम्मद मगरी आणि न्या. विनोद चॅटर्जी कौल यांचा सहभाग असलेल्या खंडपीठाकडून सकाळी 11 वाजता निकाल देण्यात येणार होता. न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित संपुर्ण कारवाई 18 मे रोजी पुर्ण केली होती.
खंडपीठाकडून देण्यात येणाऱ्या निकालासाठी उपस्थित राहण्याकरिता वार्ताहर आणि खोऱ्यातील इतर दोन पत्रकारांना मियान कायूम यांच्या कायदेशीर टीममधील एका वकीलाकडून निमंत्रण देण्यात आले होते. वकीलांच्या निवासस्थानाचे व्हर्चुअल न्यायालयात रुपांतर झाले होते. हे दृश्य आणि अनुभव पाहण्यासारखे होते. वकील आणि न्यायाधीशांनी प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित असल्यासारखाच काळा कोट परिधान केला होता. केवळ फरक एवढाच होता की, कागदपत्रांच्या प्रचंड हार्ड कॉपीजऐवजी हार्ड डिस्क आणि पेनड्राईव्हचा उपयोग केला जात होता.
व्हिडिओ अ‌ॅप सुरु झाल्याक्षणी वरिष्ठ वकीलांच्या मनात इंटरनेटच्या वेगाविषयी काळजी निर्माण झाली. कारण, मागच्यावेळी कित्येकवेळा प्रयत्न करुनदेखील अ‌ॅप्लिकेशन सुरु न झाल्याने सुनावणी पुन्हा आयोजित करावी लागली होती. आम्हाला आमचे फोन फ्लाईट मोडवर ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे, सुनावणीचा निकाल सुरु असताना आवश्यक अंतर आणि शांतता राखण्यास सांगण्यात आले होते. तीन ते चार वेळा प्रयत्न केल्यानंतर अ‌ॅप्लिकेशन सुरळितपणे सुरु झाले.
'एक स्क्रीन, दहा विंडोज'
अ‌ॅप्लिकेशन सुरु झाल्यानंतर आम्ही न्या. मगरी, न्या. कौल, वरिष्ठ अ‌ॅडव्होकेट जफर शाह, अ‌ॅडव्होकेट मियान तुफैल अहमद, अ‌ॅडव्होकेट एन. ए. रोंगा, अ‌ॅडव्होकेट जनरल डी.सी. रैना, वरिष्ठ अतिरिक्त अ‌ॅडव्होकेट जनरल बी. ए. दर, अतिरिक्त अ‌ॅडव्होकेट जनरल शाह आमिर, अतिरिक्त अ‌ॅडव्होकेट जनरल असीम साहनी, सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ताहीर माजिद शामसी यांना पाहू शकत होतो. मात्र, तुरुंगवासात असलेले काश्मीर बार अध्यक्ष मियाम अब्दुल कायूम कुठेही दिसत नव्हते.
नंतर वरिष्ठ वकीलांनी आम्हाला समजावून सांगितले की, "जर न्यायाधीशाची इच्छा असेल तर केवळ याचिकाकर्त्याला बोलावले जाते. त्याचप्रमाणे, आज केवळ निकालाची सुनावणी होती."
औपचारिक अभिवादन आणि इंटरनेट वेगासह सर्व कनेक्शन्सची तपासणी झाल्यानंतर, न्या. मगरी यांनी निकालाच्या सुनावणीस सुरुवात केली. न्या. मगरी यांनी सुनावणीदरम्यान याचिका बरखास्त केली. दहा मिनिटांच्या निरीक्षणादरम्यान ते म्हणाले की, "सारांश असा की, प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचा (प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन) कायदा हा अवैध नाही. कारण यामध्ये प्रतिबंधात्मक नजरकैदेच्या आदेशासंबंधी कोणतेही वस्तुनिष्ठ मानक विहीत करण्यात आले नाही, आणि प्रकरण प्रशासनाच्या व्यक्तिनिष्ठ समाधानावर (सब्जेक्टिव्ह सॅटिस्फॅक्शन) सोडण्यात आले आहे. या दृष्टिकोनामागील कारण असे की, प्रतिबंधात्मक नजरकैद ही दंडात्मक नसून प्रतिबंधात्मक आहे आणि याचा अवलंब हा त्या व्यक्तीला प्रतिबंधात्मक नजरकैद कायद्यात नमूद करण्यात आलेल्या काही ऑब्जेक्ट्सबाबत धोकादायक असणारी कृती करण्यापासून रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून केला जातो."
ते पुढे म्हणाले की, "म्हणून प्रतिबंधात्मक नजरकैद पुराव्यावर नाही तर संशय किंवा अंदाजावर आधारलेली आहे. राज्याची सुरक्षा, किंवा सार्वजनिक आदेशाचे पालन तसेच अत्यावश्यक सेवा आणि पुरवठा ही जबाबदारी राज्यातील प्रशासनावर अवलंबून आहे. आणि म्हणूनच त्यांना प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचा आदेश देण्याचे आवश्यक अधिकार असणे गरजेचे आहे. एखाद्या व्यक्तीला नजरकैदेत ठेवायचे की नाही याबाबत आदेश देणाऱ्या प्रशासनाच्या सब्जेक्टिव्ह सॅटिसफॅक्शनचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन न्यायालयास करता येणार नाही. एखाद्या व्यक्तीला नजरकैदेत ठेवण्याच्या प्रशासकीय निर्णयाच्या गुणदोषांची तपासणी करण्यासाठी न्यायालय हे योग्य व्यासपीठ नाही. ही बाब सल्लागार मंडळाच्या अधिकारक्षेत्रातील आहे. नजरकैदेत ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयासंदर्भात हे न्यायालय निकाल देऊ शकत नाही आणि अटकेची कारणे अचूक, समर्पक, काटेकोर आणि सुसंगत असताना नजरकैदेचा आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या मतावरआपला अभिप्राय देऊ शकत नाही."
"आम्ही गुप्तचर अहवालांचा आढावा घेतला आहे, ज्यामध्ये नजरकैदेतील आरोपीच्या कृतींचे चित्रण करणारे 2010 नंतरचे साहित्य आहे. या कृतींच्या आधारावर प्रशासनाने नजरकैदेच्या आदेशात प्रतिबिंबित होणारा निर्णय घेतल्याचे दाखवले आहे. या अहवालांमधून नवीन तथ्य चांगल्या पद्धतीने समोर आणता आले आहे"; न्या. मगरी पुढे म्हणाले की, "प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर)प्रतिबिंबित झालेली आणि नजरकैदी(कायूम) यांच्यावर आरोप करण्यात आलेली विचारसरणी ही जिवंत ज्वालामुखीसारखी आहे. नजरकैद्याविरोधात 2008 आणि 2010 मध्ये चार प्राथमिक माहिती अहवालांची नोंद करण्यात आली आणि हे प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल झाल्यानंतर त्याच्यावर आरोप असलेल्या कृती न्यायालयासमोर आणण्यात आल्या. यावरुन हे स्पष्ट होते की, त्याच्या भूतकाळातील कृती आणि नवीन कृतींमध्ये दुवा आहे." याचाच अर्थ नजरकैद्याने आपली विचारसरणी बदललेली नाही, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
न्या. कौल यांनी निकालाचे अंतिम शब्द जाहीर केले. यावेळी ते म्हणाले की, "अ‌ॅडव्होकेट जनरल यांनी केलेल्या कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आणि मजबूत युक्तिवादाच्या पार्श्वभुमीवर, आम्ही हा निर्णय नजरकैद्यावर सोडतो की त्यांना अ‌ॅडव्होकेट जनरल यांच्या भूमिकेचा फायदा घ्यायला आवडेल आणि याचे पालन करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सादरीकरण करायला आवडेल. जर नजरकैद्याने अशा कोणत्याही प्रकारचे सादरीकरण केले तर, जेके पीएसएमधील संबंधित तरतुदींच्या स्वरुपात कोणता निर्णय घ्यायचा हे सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवलंबून आहे. हेही स्पष्ट करण्यात येते की, अशा अर्जावर कोणत्याही प्रकारचा प्रतिकूल आदेश निघाला, तर यासंबंधी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया केली जाणार नाही."
निर्णयाच्या सुनावणीदरम्यान, जफर शाह आणि इतर वकीलांनी अतिरिक्त अ‌ॅडव्होकेट जनरल बी.ए. दर यांच्या यांच्या निकालात नमूद करण्यात आलेल्या युक्तिवादास प्रतिवाद करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मियान कायूम यांच्या कायदेशीर टीमने उपस्थित केलेले कोणतेही मुद्दे खंडपीठाकडून ग्राह्य धरण्यात आले नाहीत. निकालाच्या सुनावणीनंतर, निराश झालेले वरिष्ठ वकील म्हणाले की, "आम्ही हे प्रकरण हरलो. एवढंच. आम्ही अजून इतर पर्याय शोधणार आहोत. आमचं पुढचं पाऊल काय असेल हे जाहीर करण्याअगोदर आपण थोडीशी वाट पाहायला हवी."
- जुल्कारनैन जुल्फी
