नवी दिल्ली - शेतकरी विधेयकांचा विरोध करताना राज्यसभेत विरोधकांनी गोंधळ घातला होता. त्यामुळे आठ खासदारांना 21 सप्टेंबरला निलंबीत करण्यात आले आहे. निलंबीत करण्यात आठ खासदारांमध्ये डेरेक ओ ब्रायन (तृणमूल काँग्रेस), संजय सिंह (आप), राजीव साटव (काँग्रेस), के.के. रागेश (सीपीएम), सैयद नासिर हुसैन (काँग्रेस), रिपुन बोरा (काँग्रेस), डोला सेन (तृणमूल काँग्रेस), एलामरम करीम (सीपीएम) यांचा समावेश आहे. खासदारांना निलंबीत करण्याची घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत.
- 5 मार्च 2020 - संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना, दिल्ली दंगलीच्या मुद्द्यावरून संसदेत मोठा हंगामा झाला. या दरम्यान लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी काँग्रेसच्या 7 खासदारांना निलंबित केले होते. गौरव गोगोई, टीएन प्रथापन, डीन कुरियाकोस, आर उन्नीथान, मनिकाम टागोर, बॅन्नी बेहनन, गुरजीत सिंह अजुलिया यांना लोकसभेत चुकीचे आचरण केल्याच्या कारणावरून सभापती ओम बिर्ला यांनी निलंबित केले होते.
- 3 जानेवरी 2019 - लोकसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी टीडीपीच्या 12 आणि एआयएडीएमकेच्या 7 खासदारांना निलंबीत केले होते.
- 2 जानेवरी 2019 - सभापती महाजन यांनी एआयएडीएमकेच्या 24 सदस्यांना सलग संसदेतील कामकाजावेळी गोंधळ घातल्यामुळे निलंबीत केले होते.
- 24 जुलै 2017 - लोकसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीच्या दिशेने कागदपत्रे भिरकावल्याने काँग्रेसच्या सहा खासदारांना निलंबनाला सामोरे जावे लागले आहे. गौरव गोगोई, के. सुरेश, अधीरंजन चौधरी, रंजीत रंजन, सुष्मिता देव आणि एम. के. राघवन या पाच खासदारांवर लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी शिस्तभंगामुळे कारवाईचा बडगा उगारला होता. हे निलंबन पाच दिवसांसाठी होते. हत्या आणि गोरक्षकांच्या मुद्द्यावरून आज लोकसभेत गदारोळ झाला होता.
- 3 ऑगस्ट 2015 - ललितगेट आणि व्यापम घोटाळा प्रकरणावरुन काँग्रेसच्या खासदारांनी प्रचंड गदारोळ घातला होता. तेव्हा लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी काँग्रेसच्या 25 खासदारांना 5 दिवसांसाठी निलंबित केले होते. खासदारांनी आक्रमक होत सभागृह अध्यक्षांच्या समोर येत फलक झळकावले होते.
- 13 फेब्रुवरी 2014 - तेलंगाणा निर्मितीचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. यावेळी गोंधळ निर्माण केल्याप्रकरणी आंध्र प्रदेशमधल्या 18 खासदारांचं सभापती मीरा कुमार यांनी निलंबन केले होते.
- 2 सप्टेंबर 2013 - संसदेच्या कामकाज नियमांचे उल्लघंन केल्याप्रकरणी तेलगू देसम पार्टीच्या चार आणि काँग्रेसच्या 5 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते.
- 15 मार्च 1989 - राजीव गांधी पंतप्रधान असताना, ठक्कर आयोगाच्या अहवालावरून गोंधळ झाल्यामुळे 63 खासदारांना तीन दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले होते.
