नवी दिल्ली - कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी विरोधी पक्षांवर हल्लाबोल केला आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारांचे 'घटनात्मक कर्तव्य' असल्याचे ते म्हणाले.
संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारांचे 'घटनात्मक कर्तव्य' आहे. घटनेची शपथ घेऊन जे लोक सत्तेवर आले आहेत. ते 'असंवैधानिक' विधाने करीत असून हे आश्चर्यकारक आहे. संसदेत संमत केलेल्या कायद्यांना राज्ये विरोध करू शकत नाहीत, असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले.
दरम्यान देशभरामध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून आंदोलन सुरू आहेत. पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यानी राज्यात सीएए लागू न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
'संसदेत संमत केलेल्या कायद्यांना राज्ये विरोध करू शकत नाहीत'
कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी विरोधी पक्षांवर हल्लाबोल केला.
रविशंकर प्रसाद
नवी दिल्ली - कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी विरोधी पक्षांवर हल्लाबोल केला आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारांचे 'घटनात्मक कर्तव्य' असल्याचे ते म्हणाले.
संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारांचे 'घटनात्मक कर्तव्य' आहे. घटनेची शपथ घेऊन जे लोक सत्तेवर आले आहेत. ते 'असंवैधानिक' विधाने करीत असून हे आश्चर्यकारक आहे. संसदेत संमत केलेल्या कायद्यांना राज्ये विरोध करू शकत नाहीत, असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले.
दरम्यान देशभरामध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून आंदोलन सुरू आहेत. पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यानी राज्यात सीएए लागू न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
Intro:Body:
Conclusion:
'संसदेत संमत केलेल्या कायद्यांना राज्ये विरोध करू शकत नाहीत'
नवी दिल्ली - कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी विरोधी पक्षांवर हल्लाबोल केला आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारांचे 'घटनात्मक कर्तव्य' असल्याचे ते म्हणाले.
संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारांचे 'घटनात्मक कर्तव्य' आहे. घटनेची शपथ घेऊन जे लोक सत्तेवर आले आहेत. ते 'असंवैधानिक' विधाने करीत असून हे आश्चर्यकारक आहे. संसदेत संमत केलेल्या कायद्यांना राज्ये विरोध करू शकत नाहीत, असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले.
दरम्यान देशभरामध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून आंदोलन सुरू आहेत. पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यानी राज्यात सीएए लागू न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) रद्द करावा, या मागणीसाठी मंगळवारी राज्य विधानसभेत एक ठराव मांडला होता. हा कायदा घटनेतील मूलभूत मूल्ये आणि तत्त्वांचा विरोध करतो, असे त्यांनी हा प्रस्ताव मांडताना म्हटले होते.
Conclusion:
