चिंता नको, आर्टिकल ३७१ ला हात लावणार नाही - अमित शाह

भारतीय राज्यघटनेमध्ये आर्टिकल ३७१ द्वारे नागालॅण्ड राज्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे. भाजप या विशेष तरतुदीचा आदर करतो, त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आर्टिकल ३७१ ला अथवा विशेष तरतुदींमध्ये छेडछाड केली जाणार नाही, असे अमित शाह यांनी सांगितले.

गुवाहाटी - जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल ३७० हटवल्यानंतर भाजप सरकारकडून इतर विशेष दर्जा देण्यात आलेल्या राज्यांवरही कारवाई होईल, अशी टीका केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर गुवाहटीमध्ये पूर्वोत्तर राज्यांच्या ६८ व्या परिषदेत बोलताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्याविषयी वक्तव्य केले आहे.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये आर्टिकल ३७१ द्वारे नागालॅण्ड राज्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे. भाजप या विशेष तरतुदीचा आदर करतो, त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ३७१ कलमाला हात लावणार नाही. अथवा विशेष तरतुदींमध्ये छेडछाड केली जाणार नाही, असे अमित शाह यांनी सांगितले.

• Union Home Minister Amit Shah at the 68th Plenary Session of North Eastern Council, in Guwahati: Article 371 of the Indian Constitution is a special provision. BJP government respects Article 371 & will not alter it in any way. #Assam pic.twitter.com/Bkbn6824Wf

  — ANI (@ANI) September 8, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Union Home Minister Amit Shah at the 68th Plenary Session of North Eastern Council, in Guwahati: Article 371 of the Indian Constitution is a special provision. BJP government respects Article 371 & will not alter it in any way. #Assam pic.twitter.com/Bkbn6824Wf

  — ANI (@ANI) September 8, 2019

  ">

  Union Home Minister Amit Shah at the 68th Plenary Session of North Eastern Council, in Guwahati: Article 371 of the Indian Constitution is a special provision. BJP government respects Article 371 & will not alter it in any way. #Assam pic.twitter.com/Bkbn6824Wf

  — ANI (@ANI) September 8, 2019

नागा जमातीच्या लोकांसाठी १९६३ साली नागालॅण्ड हे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्यात आले. या राज्याच्या स्थापनेपासूनच येथील स्थिती नेहमी अस्थिर राहिली. नागालॅण्डच्या निर्मितीनंतर लगेच या राज्याला आर्टिकल ३७१ नुसार विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. या कलमाखाली नागालॅण्डच्या नागरिकांना सुरक्षितता आणि त्यांचे हक्क प्रदान करण्याची हमी देण्यात आली आहे. जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल ३७० हटवल्यानंतर भाजप सरकारकडून इतर राज्यांनाही विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल हटवली जातील, अशी टीका केली जात होती. मात्र, गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकार असे पाऊल उचलणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.