नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून राज्यसभेत ठेवला आहे. हा प्रस्ताव सभागृहात मांडताच विरोधकांनी मोठा गदारोळ केला. जम्मू काश्मीरचे विभाजन करण्यात आले असून जम्मू-काश्मीरसह लडाखलाही केंद्रशासित घोषित करण्यात आले आहे. म्हणजेच जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन्ही वेगवेगळे केंद्रशासित प्रदेश होणार आहेत. यातील जम्मू-काश्मीरसाठी विधानसभा असेल तर लडाखला विधानसभा नसेल. हा निर्णय घेऊन भाजपने आपल्या अजेंड्यावरील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ३७० कलम हा विषय तडीस नेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या विषयी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यास आपण तयार आहोत. ३७० कलमात बदल करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही १९५२ आणि १९६२ साली या कलमामध्ये दुरुस्त्या झाल्या होत्या. विरोधी नेते गुलाब नबी आझाद ३७० कलम भारत-काश्मीरला जोडणारे आहे, असे म्हणत असले तरी ते खरे नाही. कारण, हरिसिंग महाराज यांनी काश्मीर मुद्द्यावर १९४७ साली सही केली होती. मात्र, कलम ३७० हे १९५४ साली अस्तित्वात आले, असे अमित शाह सभागृहात म्हणाले. तर 'बसप'ने या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे घोषित केले आहे, बसप खासदार सतिश चंंद्र मिश्रा यांनी यांनी सभागृहात पाठिंबा जाहीर केला.
LIVE UPDEATE -
- आजचा दिवस लोकशाहीच्या इतिहासातील काळा दिवस- मेहबूबा मुफ्ती
- ३७० हटवण्याच्या प्रस्तावाचा निषेध करत पीडीपीचे खासदार एमएम फैयाज यांनी फाडला अंगातील शर्ट
- कलम ३७० प्रस्ताव हटवण्याच्या प्रस्तावानंतर काश्मीर पंडितांचा जल्लोष
- बसपा प्रमुख मायावतींनी केंद्र सरकारच्या कलम ३७० हटवण्याच्या प्रस्तावाला दिला पाठिंबा
- जम्मू-काश्मीर विधानसभेसह विभक्त; लडाख केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित
- जम्मू-काश्मीरसह लडाख केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित
- विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तर देण्यास आपण तयार आहोत - अमित शाह
- कलम ३७० कलम हटवण्याची शिफारस
- संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह सभागृहात दाखल होण्यासाठी निघाले
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत दाखल
- गृहमंत्री अमित शाह संसदेत दाखल - दोन्ही सभागृहात काश्मीर मुद्द्यावर माहिती देणार
