जयपूर : राजस्थान सरकारने तृतीयपंथींसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. गृहप्रकल्पांमध्ये दोन टक्के प्लॉट हा तृतीयपंथींसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश गहलोत सरकारने दिले आहेत. तृतीयपंथी लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
यासोबतच, तृतीयपंथींना विशेष ओळखपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, जेणेकरून त्यांना सरकारच्या विविध योजनांचा सहजपणे लाभ घेता येईल. तसेच, तृतीयपंथीयांना राज्य सरकारच्या सध्याच्या योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी आहे त्या नियमांमध्ये कर्मचारी विभाग बदल करणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.
प्लॉट आरक्षण योजनेनुसार, वार्षिक १२ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कोणत्याही तृतीयपंथीला प्लॉट घेऊन त्यावर घर बांधता येणार आहे. यासाठी राजस्थान सरकारने १९७४च्या राजस्थान इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अर्बन लँड) या कायद्यामध्ये सुधारणा केल्या.
हेही वाचा : कॅग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नांना बळ देणारी संस्था - उपराष्ट्रपती
