नवी दिल्ली - तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर झाले आहे. मोदी सरकारच्या दृष्टीने हे मोठे यश आहे. राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नव्हते. तरीही हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. लोकसभेत ते यापूर्वीच मंजूर झाले आहे. आता त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येणार आहे. टीआरएस आणि जेडीयूने यासाठीच्या मतदान प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला होता.
९९ विरुद्ध ८४ च्या फरकाने विधेयक राज्यसभेत मंजूर
राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयकासाठी आज मतदान घेण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने ९९ मते पडली. तर, विरोधात ८४ मते पडली. हे विधेयक २६ जुलैला लोकसभेत मंजूर झाले होते. आता कोणत्याही मुस्लीम पुरुषाला केवळ ३ वेळा 'तलाक' या शब्दाचा उच्चार करून, लिहून किंवा टाईप करून स्वतःच्या पत्नीला घटस्फोट देता येणार नाही. असे केल्यास तो ३ वर्षांची कैद आणि नुकसानभरपाई या शिक्षेला पात्र ठरणार आहे.
केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी यावेळी काँग्रेसचा खरपूस समाचार घेतला. १८८६ तुम्ही ४००जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर ९ लोकसभा निवडणुकांमध्ये तुम्हाला कधीही बहुमत मिळाले नाही. असे का झाले, याचा विचार केला पाहिजे. २०१४ मध्ये तुम्ही ४४ जागांवर जिंकला होता. आज त्या ५२ आहेत. १८८६ साली तुम्ही ४०० जागांपर्यंत पोहोचला होतात. त्यावेळी 'शाहबानो' यांची घटना घडली. त्यांच्यावर अन्याय झाला. त्यानंतर तुम्हाला कधीही बहुमत मिळाले नाही,' असे ते म्हणाले.
याआधी विरोधकांकडून या विधेयकावर संशोधनाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. यावरही मतदान झाले. मात्र, या प्रस्तावाच्या पक्षात ८४ मते तर, प्रस्तावाची गरज नसल्याच्या पक्षात १०० मते पडली.
