नवी दिल्ली - खासगी रुग्णालयातील २० टक्के बेड दिल्ली राज्य सरकारने कोरोनाग्रस्तांच्या उपचारांकरता २४ मे पासून आरक्षित केले आहेत. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्ली राज्य सरकारला दिले आहेत. चीफ जस्टिस डी. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठने व्हिडिओ कॉन्फ्रेसिंगद्वारे हा आदेश दिला.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती प्रतिक जालन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारचे प्रतिनिधी गौतम नारायण यांना निर्देश दिले की, शक्य तितक्या लवकर व व्यावहारिकतेचा व वस्तुस्थितीचा विचार करावा. कायदा, नियम आणि सरकारी धोरणाचे पालन करुन योग्य तो निर्णय घ्यावा.
ही याचिका ज्येष्ठ कँसर सर्जन डॉ. अंशुमन कुमार यांनी दिल्ली उच्च न्यायायलयात दाखल केली होती. यावेळी याचिकाकर्त्याचे वकील गौरव बंसल यांनी उच्च न्यायालयाकडे आपले म्हणणे मांडताना म्हटले, दिल्ली सरकारने 24 मे रोजी काढलेली अधिसुचना केंद्र सरकारच्या 28 मार्चच्या अधिसुचनेचे उल्लंघन करते. दिल्ली सरकारच्या या अधिसुचनेनुसार दिल्लीतील 117 रुग्णालये कोरोना पसरविणारे ठरतील.
कोरोनाबाधितांवर उपचार करण्यासाठी स्वतंत्र रुग्णालये उभारा
डॉ. अंशुमन कुमार यांनी या याचिकेत म्हटले होते, की सर्वसामन्यपणे कोरोनाबाधितांवर उपचार करण्यासाठी एकच मोठे रुग्णालय सर्व सोई-सुविधांनी तयार करणे फायद्याचे ठरणार आहे. या संकटकाळात सामूहिक उपचार व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वसामान्य रुग्णालयात इतर आजारांवर उपचार करण्यासाठी भरती असलेल्या रुग्णांची रोगप्रतिकारक शक्ती पहिलेच कमी असते. अशातच कोरोनाबाधितांसोबत त्यांच्यावर उपचार करण्याची वेळ आली तर समस्या वाढून कोरोनांग्रस्तांची संख्या वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.
