नवी दिल्ली - स्वातंत्र्योत्तर भारतात शिक्षण आणि मानव विकासाच्या इतर बाबींकडे भारतीय दृष्टीकोनातून न पाहता आंग्लपद्धतीने पाहण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर, शिक्षणासंबंधीचे महात्मा गांधींचे काय विचार होते, हे पाहणे आवश्यक ठरते.
गांधींच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील शिक्षणासंबंधीची मते, आणि आजच्या समाजाचा त्या दृष्टीने विचार यात खूप तफावत आहे. आजच्या काळात पाश्चिमात्य देशांनीसुद्धा भारतीय मूल्यांचे महत्व मान्य करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र भारतीय याकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतात.
नयी तालीम अर्थात, नवशिक्षण
'नयी तालीम' म्हणजेच, हस्तकलेतून शिक्षण. गांधीजीना पाश्चिमात्य संस्कृती पटत नसे. तसेच, पाश्चिमात्य, विशेषतः इंग्रजी शिक्षण पद्धतीही त्यांना रुचली नाही. दक्षिण आफ्रिकेतील त्यांच्या अनुभवाने राजकारणाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन बदलला, आणि त्यासोबतच संघर्षासाठी शिक्षणाची आवश्यकताही त्यांच्या लक्षात आली. त्यांना कितीतरी वर्षे त्यांच्या स्वतःच्या पाश्चिमात्य शिक्षणाबद्दल लाज वाटत. मात्र, वयाच्या तिशीमध्ये त्यांनी या पाश्चिमात्य शिक्षण पद्धतीला कुजलेली शिक्षण पद्धती म्हटले. यासोबतच, लाखोंना इंग्रजींचे ज्ञान देणे म्हणजे त्यांना गुलाम बनवणे होय असेही म्हटले. इंग्रजी शिक्षण घेऊन आपण देशाला गुलाम बनवले आहे, असे त्यांचे मत होते.
त्यांना या गोष्टीचे वाईट वाटत, की त्यांना स्वराज्य आणि स्वातंत्र्याबद्दल आंग्लभाषेत बोलावे लागत आहे, त्यांना न्यायालयात काम करताना आपली मातृभाषा वापरता येत नाही, सर्व सरकारी कागदपत्रे इंग्रजीत आहेत, सर्व चांगली वर्तमानपत्रे इंग्रजीत आहेत आणि शिक्षणसुद्धा इंग्रजीतूनच दिले जात आहे, जे अगदी ठराविक लोकांना उपलब्ध आहे.
गांधींचे औद्योगिकरणाबद्दलचे मत हे नेहरूंच्या मताच्या अगदी विपरीत होते. औद्योगिकीकरण आणि संबंधित व्यवस्थापन अभ्यास यांच्यावरच शिक्षणाची पद्धत निश्चित होत होती.
यंत्रविरहीत समाज अशा मताचे असलेल्या गांधींचे शिक्षणाबद्दलचे विचार अगदी कठोर होते. त्यांनी शालेय अभ्यासक्रमात हस्तकलांचा समावेश असावा असा प्रस्ताव मांडला होता. त्यांना कलाकुसरीचे शिक्षण अध्यापन कार्यक्रमाचे केंद्रबिंदू बनवायचे होते. श्रेणीबद्ध सामाजिक संरचनेत, उत्पादक हस्तकलेचा सर्वात खालच्या गटांशी संबंध होता. हातमाग, विणकाम, चामड्याचे काम, कुंभारकाम, धातूचे काम आणि पुस्तक बांधणी अशा उत्पादनांच्या प्रक्रियेचे ज्ञान,पारंपरिक सामाजिक वर्गीकरणाच्या सर्वात खालच्या थरातील विशिष्ट जातींनाच होते.
जातीव्यवस्था आता हळूहळू नष्ट होत चालली आहे. त्यामुळे त्यांची मते आता तेवढी महत्त्वाची नाहीत वाटत. मात्र भारतीय शिक्षण पद्धती ही इंग्रजी भाषेच्या आणि आंग्लसंस्कृतीच्या अधिकाधिक अधीन होत चालली आहे.
त्यामुळेच, वर्धा शिक्षण योजना, म्हणजेच 'नयी तालीम'ला भारतातील प्राथमिक शिक्षणामध्ये मोलाचे स्थान आहे. १९३०मध्ये स्वदेशी अशी शिक्षण पद्धती तयार करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न होता.
हरिजन या लेखमालिकेत गांधीजींनी शिक्षणावरील आपली मते व्यक्त केली होती. गांधीजींच्या विचारांमुळे शैक्षणिक वर्तुळात वाद निर्माण झाले. अखेर, ऑक्टोबर १९३७ मध्ये वर्ध्यातील एका अधिवेशनात, गांधीजींनी आपली मते तज्ज्ञांपुढे मांडली. सात राज्यांचे शिक्षणमंत्री, प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ, काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते या अधिवेशनाला उपस्थित होते. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष महात्मा गांधी स्वतः होते.
या परिषदेमध्ये चार ठराव पारित करण्यात आले.
१. देशभरात सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण दिले गेले पाहिजे.
२. शिक्षण हे मातृभाषेतूनच दिले गेले पाहिजे.
३. या कालावधीत शिक्षणाची प्रक्रिया योग्य स्वरूपाच्या उत्पादनाच्या कामाच्या काही प्रकारांवर आधारित असावी.
४. शिक्षणाच्या या पद्धतीमधून कालांतराने शिक्षकाचा मोबदला मिळाला गेला पाहिजे.
या अधिवेशनानंतर वरील ठरावांच्या आधारे शिक्षण योजना आणि अभ्यासक्रम निश्चित करण्यासाठी, डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली.
हे वाचल्यानंतर सहज लक्षात येईल की, गांधींच्या विचारांतील शिक्षण व्यवस्था आणि आजची शिक्षण व्यवस्था यामध्ये बरीच तफावत आहे. मात्र, आपण हेही लक्षात घ्यायला हवे, की समाजात देखील दरम्यानच्या काळात बराच बदल झाला आहे. आपण आज इंग्रजीशिवाय किंवा यंत्रांशिवाय राहण्याची कल्पनादेखील करु शकत नाही. आजच्या पिढीच्या गरजा आणि गांधीवादी विचार यांचा ताळमेळ बसणे तसे अवघड आहे. मात्र वाढती बेरोजगारी पाहता हा प्रश्न नक्कीच समोर येतो, की आजची शिक्षण पद्धती खरंच आपल्या आजच्या गरजा पूर्ण करत आहे का?
