नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आज राफेल प्रकरणी दाखल पुनरावलोकन याचिकांना ४ मेपर्यंत उत्तर द्यावे, अशी औपचारिक नोटीस केंद्राला बजावली आहे. केंद्रातर्फे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी या पुनरावलोकन याचिकांना उत्तर देण्यासाठी ४ आठवड्यांचा वेळ मागितला. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ मे रोजी होणार असून त्याआधी ४ मेपर्यंतच उत्तर द्यावे, अशी औपचारिक नोटीस केंद्राला बजावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी राफेल व्यवहाराच्या निर्णय प्रक्रियेवर संशय घेण्यास जागा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, राफेल व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे काही वृत्तसंस्थांनी प्रकाशित केल्यानंतर याला अनुसरून पुनरावलोकन याचिका दाखल झाल्या. यानंतर या कागदपत्रांची ग्राह्यता तपासली जाईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयावर पुनरावलोकन करण्यात येणार असून त्यावर आज सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबरच्या निकालात ३६ राफेल विमाने खरेदी व्यवहाराच्या निर्णय प्रक्रियेवर संशय घेण्यास जागा नसल्याचे म्हटले होते. यामुळे या प्रकरणी सुरुवातीला केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला होता. तसेच, या व्यवहारात गैरप्रकार घडल्याचा आरोप करीत चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या होत्या. राफेल प्रकरणात केंद्र सरकारने राबवलेल्या प्रक्रियेबाबत संशयास जागा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. सरकारकडून सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आणि प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे हा निर्णय देण्यात आला होता. यात काही कागदपत्रे गोपनीयतेच्या चौकटीमुळे सादर करता येत नसल्याचे सरकाने म्हटले होते.
या कथित गोपनीय कागदपत्रांच्या संदर्भाने काही वृत्तसंस्थांद्वारे बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर त्याआधारे न्यायालयाच्या निर्णयावर दुसऱ्यांदा पुनरावलोकन याचिका दाखल झाल्या. मात्र, यानंतर केंद्र सरकारने राफेलसंबंधीची कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेल्याचे सांगत गोपनीयता भंगाचा ठपका माध्यमांवर ठेवला. मात्र, सरकारला फटकारत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, यासारख्या गंभीर प्रकरणात गैरप्रकार झाला असल्यास त्याचा शोध लावणे गोपनीयता सांभाळण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरते. तसेच, लोकशाहीत गैरप्रकार उघडकीस आणणे हे माध्यमांचे कर्तव्यच आहे, असे सांगत या कागदपत्रांची ग्राह्यता पडताळली जाईल. त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल, असा निकाल न्यायालयाने दिला होता. याच्या सुनावणीला आज सुरुवात झाली.
माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिका मंगळवारी दुसऱ्या सत्रात सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोरील सुनावणीच्या यादीत आहेत. आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह आणि अ‍ॅड. विनीत धांडा यांच्या याचिकांवरही मंगळवारीच सुनावणी होणार आहे. या याचिकांच्या गुणवत्तांबाबत उत्तर दाखल करण्यास आपल्याला आणखी वेळ हवा असल्याचे केंद्राने पत्रात म्हटले आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांसह इतर पक्षांना हे पत्र देण्याची परवानगी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर. बालसुब्रमण्यम यांना दिली. मात्र, मंगळवारची सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या मुद्द्यावर खंडपीठाने काहीही भाष्य केले नाही.
राहुल गांधी यांनाही दणका
न्यायालयाने पुनरावलोकन याचिकेच्या सुनावणीस परवानगी दिल्यानंतर राहुल गांधींनी ‘चौकीदार चोर है’ हे आता न्यायालयानेही मान्य केल्याचे म्हटले होते. यासाठी त्यांना न्यायालयाने नोटीस बजावली. मात्र, राहुल यांच्या उत्तराने आणि दिलगिरीने न्यायालयाने समाधान न झाल्याचे म्हणत पुन्हा नोटीस बजावण्यात आली. याच्या उत्तरदाखलही राहुल यांनी पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करत दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, स्पष्टपणे माफी मागितली नाही.
