अनेक कायदेशीर आणि घटनात्मक बदल, जे अशक्य वाटत होते, त्यांचा २०१९ या वर्षांवर ठसा उमटला असून त्यापैकी काही दूरगामी परिणाम करणारे आहेत. सध्याच्या सरकारचे राजकीय, धार्मिक आणि सांस्कृतीक परिप्रेक्ष्य करताना, या वर्षात, राष्ट्राला कोणतीही घटना आश्चर्यात पाडते ती लोकशाहीविरोधी असते या काँग्रेसने उभ्या केलेल्या समजुतीचा नाश केला. भाजपचे बहुतेक सर्व निर्णय काहीसे आश्चर्य घेऊन आले आणि सीएए (नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९) वगळता त्यांचे काहीसे स्वागतच झाले आहे.
सर्वात नाजूक समजल्या जाणाऱ्या तिहेरी तलाकवरील बंदीबाबतचा निर्णय घेऊनही मुस्लिम समाजातून काही अपवादात्मक आवाज सोडले तर मोठी प्रतिक्रिया उमटली नाही. पूर्वीच्या सरकारांची अशी समजूत करून देण्यात आली होती की, जे धार्मिक आहे ते अस्पृश्य आहे आणि त्यावर बोलले जाऊ नये किंवा त्याला हातही लावला जाऊ नये. ईश्वरनिंदेच्या भीतीने त्यांना काही महत्वाच्या मुद्यांवर ठामपणे काहीच भूमिका घेता येत नव्हती. पण भाजप सरकारने पुढाकार घेतला आणि काही कायदे पठडीबाज, महिलाविरोधी, विचित्र, मानवविरोधी असल्याची ढाल बनवून त्यांच्याविरोधात मोहिमच उघडली आणि त्यांना नंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करून घेतले. विरोधी पक्ष आणि त्यांचा दृष्टीकोन इतका अतार्किक बनवून ठेवला की, कुणीही सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की, त्याच्या राष्ट्रीयत्वाविषयी शंका घेण्यात येऊ लागली. त्यांनी जवळपास सर्व वादग्रस्त मुद्यांना राष्ट्रीय एकात्मता आणि सुरक्षेशी जोडले आणि टीकेसाठी वावच देण्यात आला नाही.
कलम ३७० रद्द करणे हा खरोखरच मास्टरस्ट्रोक होता आणि मोदी सरकार किंवा कोणतेही सरकार आतापर्यंत करू शकलेला ऐतिहासिक निर्णय होता. कलम रद्द् करण्यापूर्वी केलेले सूक्ष्म नियोजन अत्यंत सावधपण केले असले तरीही जोरदार होते आणि त्याच्या धक्कादायक परिणामांची तयारी अत्यंत काळजीपूर्वक केली होती. अशी व्यवस्था केली होती की, सरकारला जी अपेक्षा होती त्यापैकी पाच टक्के घटनाही जम्मू आणि काश्मिरच्या रस्त्यांवर दिसल्या नाहीत. नियोजन आणि माणसांचे व्यवस्थापन इतके चोख होते की पहिल्या काही आठवड्यात फारच थोड्या मुलकी हालचालींना परवानगी देण्यात आली नव्हती. पूर्वाश्रमीचे राज्य आणि उर्वरित लोकांशी फोन, लँडलाईन दूरध्वनी आणि इंटरनेटद्वारे होत असलेला संपूर्ण संपर्क पूर्ण बंद करून संपूर्ण लोकसंख्येला आभासी अंतराळाशिवाय राहणे भाग पाडण्यात आले होते. फुटीरतावादी आणि मुख्य प्रवाहातील राजकीय नेत्यांना ते लोकांना आंदोलनासाठी भडकावू शकतील, या भीतीने गजाआड डांबण्यात आले. कलम ३७० रद्द केल्याने आणि राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत तुकडे केल्याने संपूर्ण राजकीय विश्वाला धक्का बसला. प्रदेशातील इंटरनेट अजूनही बंदच असून काश्मिर प्रदेश आता जगातील सर्वाधिक काळ इंटरनेट बंद असणारा झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी यास दात ओठ खाऊन विरोध केला पण त्याला उत्तर देणारा युक्तिवाद त्याच्या प्रभावावर पाणी टाकण्यासाठी निर्माण केला गेला. पाकिस्तान यात एक पक्ष असल्याने भारताला अशा युक्तिवादाचे जाळे विणणे सोपे गेले, जो चीन, तुर्की आणि मलेशिया वगळता जगातील महासत्तांना मान्य झाला.
हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यातील सर्वात जुना धार्मिक विवाद म्हणजे रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशिद यांच्यातील खटला अतिशय सावधरित्या सोडवण्यात आला. योजना प्रत्यक्ष अमलात आणण्यापूर्वी वर्तनात्मक बदलाचे मोड्यूलवर प्रचंड विचार करण्यात आला. बहुतेक मुस्लिम विद्वानांनी काही आठवडे अगोदर मुस्लिमांनी, सदिच्छा उपाय म्हणून राम मंदिर बांधण्यासाठी हिंदूंना भूमि द्यावी, यासाठी जाहीर वक्तव्ये केली. कायदेशीर आणि घटनात्मक बदल घडवण्याचे काम सरकार अखंडपणे करतच राहिल्याने अटळ ते घडणारच होते. सीएएच्या (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) अगोदर जे बदल करण्यात आले, ते भारतभर एका विशिष्ट जमातीसाठी सामायिक उद्दिष्टाबाबत नसल्याने मोठ्या राष्ट्रव्यापी नागरी उठावाची अपेक्षा करण्याचा प्रश्नच नव्हता.
शेवटचे पण तितकेच महत्वाचे असलेले म्हणजे, नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, २०१९ आणून कायद्यात लक्षणीय बदल करण्यात आला, ज्यानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतीय प्रदेशात आलेल्या गैरमुस्लिम विस्थापितांना भारतीय नागरिक होण्याची परवानगी देण्यात आली. यावेळी, मात्र सरकार बेसावध पकडले गेले, कारण कदाचित, सरकारने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उलट प्रतिक्रियेची अपेक्षा केली नसावी, ज्याचा परिणाम उत्तरप्रदेशात रक्तपात आणि इतरत्र हिंसक निदर्शनांमध्ये होऊन एकट्या उत्तरप्रदेशात वीस नागरिकांचा मृत्यु झाला.
हा कायदा संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये मंजूर झाल्यावर, गृहमंत्री दूरचित्रवाणीवरून हेच सांगत राहिले की, जगभरात कुठेही धार्मिक कारणांवरून छळ सोसणारे गैरमुस्लिमांचे भारताकडे सुरक्षित प्रदेश म्हणून पाहू शकतात, ज्यामुळे प्रत्यक्षात देशाचा जो मूळ धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाचा पाया हादरला आहे. या वक्तव्याने ज्या मुस्लिमांना कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक छळाचा सामना करावा लागला,त्यांनाही भारताचे दरवाजे बंद झाल्याची समजूत करून घेण्यात आली. त्याअगोदर घटनेत केलेले बदल अधिक समानता आणि एकसंधतेच्या घटकांसह त्यास पूरक करण्यात आल्याचे दिसत होते.
अल्पसंतुष्टता ही राजकारणात अत्यंत वाईट, असे म्हटले जाते. राष्ट्रापेक्षा मोठा आणि जनादेशापेक्षा मोठा समजणाऱ्या पक्षाला तर त्यासाठी तीव्र टीकेला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे या सर्वाचे तात्पर्य एकच जनादेशाच्या पुढे जाऊ नका.
(हा लेख बिलाल भट यांनी लिहिला आहे.)
