सरकार आरटीआयचा वापर कमी करण्यास वचनबद्ध - अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज केंद्रीय माहिती आयोगाच्या १४ व्या स्थापनदिनी मार्गदर्शन केले.

नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज केंद्रीय माहिती आयोगाच्या १४ व्या स्थापनदिनी संबोधित केले. केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रात जास्तीत जास्त माहिती देऊन आरटीआयचा वापर कमी करण्यास वचनबद्ध आहे. देशामध्ये अशी व्यवस्था असायला हवी की, लोकांना माहितीचा आधिकार टाकण्याची गरजच पडावी नाही, असे शाह म्हणाले.

• The central government is committed to reducing RTI use by putting maximum information in the public domain: Amit Shah
  
  Read @ANI Story | https://t.co/mIEuNoY7JQ pic.twitter.com/j7NFVG91Uj

  — ANI Digital (@ani_digital) October 12, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  The central government is committed to reducing RTI use by putting maximum information in the public domain: Amit Shah
  
  Read @ANI Story | https://t.co/mIEuNoY7JQ pic.twitter.com/j7NFVG91Uj

  — ANI Digital (@ani_digital) October 12, 2019

  ">

  The central government is committed to reducing RTI use by putting maximum information in the public domain: Amit Shah
  
  Read @ANI Story | https://t.co/mIEuNoY7JQ pic.twitter.com/j7NFVG91Uj

  — ANI Digital (@ani_digital) October 12, 2019

  
  

आम्ही अशा प्रकाराचे प्रशासन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जिथे लोकांचे अर्ज कमी येतील. माहितीच्या आधिकारामुळे जनता आणि प्रशासनातली दुरी मिटली आहे. २०१६ मध्ये जेव्हा मी या कायद्याचा अभ्यास केला. तेव्हा मला याचा दुरूपयोग होऊ शकतो असे वाटले, मात्र दुरपयोग खुप कमी झाला असून सदुपयोग जास्त झाल्याचं शाह म्हणाले. १९९० पर्यंत फक्त ११ देशांमध्ये माहितीचा अधिकार हा कायदा होता. या कायद्यामुळे अनेक देशांमध्ये प्रशासनीक बदल घडले आहेत. त्यामध्ये भारतचादेखील समावेश आहे.

या कायद्यामुळे नागरिकांचा प्रशासनावर विश्वास वाढला असल्याचं शाह म्हणाले.भारतात केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) याची स्थापना सन 2005 मध्ये केली गेली. केंद्रीय माहिती आयोग शासनाच्या यंत्रणेत पारदर्शकता राखण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावते. शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी ‘माहितीचा अधिकार’ या कायद्याची निर्मिती झाली.