जगभरातील देश कोविड-१९ च्या आव्हानापासून नागरिकांना वाचविण्यासाठी अथक परिश्रम करत आहेत. या महामारीमुळे जगभरातील १,१२,००० लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. तर १८,००,००० नागरिकांना या विषाणूची लागण झाली आहे. या विषाणूने निर्माण झालेल्या संकटावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी संपूर्ण लॉकडाऊनची घोषणा केलेल्या पहिल्या काही देशांमध्ये भारताचाही समावेश होता. तीन आठवड्यांच्या या लॉकडाऊनमधून ८,२०,००० जीव वाचविण्यात यश आल्याचे केंद्रीय सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. या विषाणूच्या संसर्गाचा वेग रोखण्याकरिता खबरदारी म्हणून केंद्र सरकारकडून आणखी एक उपाययोजना करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या या विषाणूचा संसर्ग थांबविण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्यांना सार्वजनिक ठिकाणी वापरण्यात येणाऱ्या तंबाखूवर (धूम्रपानासाठी वापरण्यात येणारी व थेट सेवन) बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बिहार, झारखंड, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, नागालँड आणि आसाम या राज्यांकडून याआधीच या निर्देशानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. या राज्यांप्रमाणेच इतरही राज्यांनी आवश्यक पाउले उचलण्याचे आवाहन आरोग्य मंत्रालयाकडून करण्यात आले आहे. जागतिक प्रौढ तंबाखू सर्वेक्षणाच्या अनुमानानुसार उत्तर प्रदेश राज्यातील २४ कोटी लोकसंख्येपैकी ५.३ कोटी लोकांकडून कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे तंबाखूचे सेवन करण्यात येते. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायसेन्सच्या एका अभ्यास अहवालानुसार, बिडी आणि सिगारेट्सचा वापर कमी झाला आहे. मात्र, खैनी (१५.९ टक्के), गुटखा (११.५ टक्के), सुपारी (१०.२ टक्के) आणि पाना मसाला (७.२ टक्के) यांचे सेवन वाढले आहे. या चर्वणयोग्य तंबाखुयुक्त उत्पादनांच्या सेवनामुळे फुफ्फुसे, स्वादुपिंड आणि अन्ननलिकेच्या कर्क रोगांसारखे गंभीर आजार उद्भवतात. तंबाखूचे सेवन करणाऱ्या कोविड-१९ चा धोका जास्त आहे, यात काहीही शंका नाही.
या पार्श्वभूमीवर, धूम्रपान करणाऱ्या नागरिकांना न्युमोनिया होण्याची शक्यता तब्बल १४ पटीने जास्त असल्याचे कोविड-१९ च्या रुग्णांच्या अभ्यासामधून निष्पन्न झाले असताना आपल्या धोरणकर्त्यांनी तंबाखूवर बंदी घालणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारांना सार्वजनिक आरोग्याप्रती त्यांच्या असलेल्या जबाबदारीचे स्मरण १५ वर्षांपूर्वी करून दिले होते. मात्र, मद्य आणि तंबाखूवर करांसाठी अतिप्रमाणात अवलंबून असलेल्या सरकारांनी नागरिकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केले. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अहवालामध्ये, भारतात दरवर्षी ८५ हजार पुरुष आणि ३५ हजार महिलांना तोंडाचा कर्करोग होतो आणि यापैकी ९० टक्के रुग्ण हे तंबाखू सेवनामुळे या आजाराला बळी पडलेले असतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारांनी खैनी, जर्दा आणि गुटखा यांसारख्या चर्वणयोग्य तंबाखू उत्पादनांवर बंदी घातली आहे. मात्र, या बंदीची मर्यादा कागदावरच राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकारांना सार्वजनिक आरोग्याच्या महत्त्वाविषयी २०१६ मध्ये पुन्हा एकदा स्मरण करून द्यावे लागले. तंबाखूचे व्यसन सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे. ग्राहक हे सध्याच्या लॉकडाऊनच्या काळात ड्रोनद्वारे तंबाखू मागवित आहेत. कानपूर हे यासंदर्भातील केंद्रस्थान असून विविध राज्यांमध्ये १०० पेक्षा जास्त ब्रँडचा गुटखा पुरविण्यात येत आहे. धूम्रपान आणि चर्वणयोग्य तंबाखूच्या सेवनकर्त्यांमुळे क्षयरोग आणि न्यूमोनियाचा धोका वाढला आहे. असे लोक कोरोना विषाणुच्या संसर्गामध्ये आल्यास त्यांची प्रकृती आणखी ढासळेल.
या आजाराचा धोका आणखी वाढू नये यासाठी, केवळ लॉकडाऊनच्या काळात तंबाखूच्या वापरावर तात्पुरती बंदी न घालता. तंबाखू लागवडीवरच सरकारांकडून बंदी घालण्यात यावी. तंबाखूची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पर्यायी पीक घेण्यासाठी उत्तेजन देण्यात आले; तरच या देशाला थोडा ताजा श्वास घेता येईल.
