मुंबई - नोटाबंदी, जीएसटीमुळे देशातील लोकांचे रोजगार गेल्याची मोदी सरकारवर टीका केली जात आहे. निवडणुकीच्या वातावरणात विरोधी पक्षांनी बेरोजगारीचा मुद्दा उचलून धरला आहे. यातच आता 'एसएमई फोरम' या संस्थेने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये नोटाबंदी, जीएसटीनंतर २.४६ लाख नोकऱ्या उपलब्द झाल्याचे म्हटले आहे. याबाबत त्यांनी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (एमएसएमई) या अहवालाचे स्वागत केले आहे. या अहवालात करारस्वरुपी, कंत्राटी, पगारी, हंगामी अशा प्रकारच्या सर्व नोकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एप्रिल २०१७ ते सप्टेंबर २०१८ या १८ महिन्यांच्या काळात २ लाख ४६ हजार ४१६ रोजगार मिळाल्याचे म्हटले आहे. एमएसएमईच्या देशभरातील विविध विभागांमधून लोकांना ९.७७६ सरासरी रोजगार मिळाले असल्याचा उल्लेख केला आहे.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत देशातील २३ राज्यांमध्ये ३७ हजार ६८० लोकांची मते जाणून घेऊन हा अहवाल पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. हा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रोजगार विषयक आकडेवारीला दुजोरा देणारा आहे, असे एसएमई फोरमचे अध्यक्ष विनोद कुमार यांनी सांगितले.
नोटाबंदी, जीएसटीनंतरही लघु, मध्यम उद्योगांमध्ये २.४६ लाख नोकऱ्या
'एसएमई फोरम' या संस्थेने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये नोटाबंदी, जीएसटीनंतर २.४६ लाख नोकऱ्या उपलब्द झाल्याचे म्हटले आहे. याबाबत त्यांनी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
मुंबई - नोटाबंदी, जीएसटीमुळे देशातील लोकांचे रोजगार गेल्याची मोदी सरकारवर टीका केली जात आहे. निवडणुकीच्या वातावरणात विरोधी पक्षांनी बेरोजगारीचा मुद्दा उचलून धरला आहे. यातच आता 'एसएमई फोरम' या संस्थेने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये नोटाबंदी, जीएसटीनंतर २.४६ लाख नोकऱ्या उपलब्द झाल्याचे म्हटले आहे. याबाबत त्यांनी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (एमएसएमई) या अहवालाचे स्वागत केले आहे. या अहवालात करारस्वरुपी, कंत्राटी, पगारी, हंगामी अशा प्रकारच्या सर्व नोकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एप्रिल २०१७ ते सप्टेंबर २०१८ या १८ महिन्यांच्या काळात २ लाख ४६ हजार ४१६ रोजगार मिळाल्याचे म्हटले आहे. एमएसएमईच्या देशभरातील विविध विभागांमधून लोकांना ९.७७६ सरासरी रोजगार मिळाले असल्याचा उल्लेख केला आहे.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत देशातील २३ राज्यांमध्ये ३७ हजार ६८० लोकांची मते जाणून घेऊन हा अहवाल पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. हा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रोजगार विषयक आकडेवारीला दुजोरा देणारा आहे, असे एसएमई फोरमचे अध्यक्ष विनोद कुमार यांनी सांगितले.
नोटाबंदी, जीएसटीनंतरही लघु, मध्यम उद्योगांमध्ये २.४६ लाख नोकऱ्या
मुंबई - नोटाबंदी, जीएसटीमुळे देशातील लोकांचे रोजगार गेल्याची मोदी सरकारवर टीका केली जात आहे. निवडणुकीच्या वातावरणात विरोधी पक्षांनी बेरोजगारीचा मुद्दा उचलून धरला आहे. यातच आता 'एसएमई फोरम' या संस्थेने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये नोटाबंदी, जीएसटीनंतर २.४६ लाख नोकऱ्या उपलब्द झाल्याचे म्हटले आहे. याबाबत त्यांनी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (एमएसएमई) या अहवालाचे स्वागत केले आहे. या अहवालात करारस्वरुपी, कंत्राटी, पगारी, हंगामी अशा प्रकारच्या सर्व नोकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एप्रिल २०१७ ते सप्टेंबर २०१८ या १८ महिन्यांच्या काळात २ लाख ४६ हजार ४१६ रोजगार मिळाल्याचे म्हटले आहे. एमएसएमईच्या देशभरातील विविध विभागांमधून लोकांना ९.७७६ सरासरी रोजगार मिळाले असल्याचा उल्लेख केला आहे.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत देशातील २३ राज्यांमध्ये ३७ हजार ६८० लोकांची मते जाणून घेऊन हा अहवाल पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. हा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रोजगार विषयक आकडेवारीला दुजोरा देणारा आहे, असे एसएमई फोरमचे अध्यक्ष विनोद कुमार यांनी सांगितले.
Conclusion:
