मध्यप्रदेश सत्तापेच: शिवराज सिंह चौहानांच्या याचिकेवर उद्या सुनावणी

शिवराज सिंह चौहानांच्या याचिकेवर उद्या सकाळी १०.३० सुनावणी होणार आहे.

नवी दिल्ली - मध्यप्रदेशातील कमलनाथ सरकाने तत्काळ बहुमत चाचणी घ्यावी, यासंबधी मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने सुनावणी वर उद्या १०.३० वाजता निकाल देणार असल्याचा आज निर्णय दिला. काँग्रेस सरकराला विधानसभेत बहुमत नसून तत्काळ बहुमत चाचणी घ्यावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे.

मध्यप्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीसही पाठवली आहे. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सरकार स्थापनेसाठी बहुमत असल्याचा दावा केला आहे.

• Supreme Court issues notice to Madhya Pradesh government, hearing tomorrow at 10.30 am https://t.co/Vm55HyRpKQ

  — ANI (@ANI) March 17, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court issues notice to Madhya Pradesh government, hearing tomorrow at 10.30 am https://t.co/Vm55HyRpKQ

  — ANI (@ANI) March 17, 2020

  ">

  Supreme Court issues notice to Madhya Pradesh government, hearing tomorrow at 10.30 am https://t.co/Vm55HyRpKQ

  — ANI (@ANI) March 17, 2020

दरम्यान, १७ मार्चला म्हणजे आज बहुमत चाचणी घेण्याचे पत्र राज्यपाल लालजी टंडन यांनी कमलनाथ यांना पाठविले आहे. तुम्ही (कमलनाथ) लिहलेल्या पत्रामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला आहे. मात्र, सद्य परिस्थितीमध्ये ते लागू होत नाही. त्यामुळे संविधानाचा आदर करत तुम्ही 17 मार्चला बहूमत चाचणी घ्यावी आणि बहूमत सिद्ध करावे, असे न केल्यास तुमच्याकडे बहूमत नसल्याचे मानण्यात येईल' , असे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी पत्रामध्ये म्हटले आहे.

कोरोनाच्या धास्तीमुळे विधानसभेचे कामकाज २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. त्यावर राज्यपाल यांनी पुन्हा पत्रक जारी करत कमलनाथ यांना 17 मार्चला बहूमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. आमदारांनी राजीनामे दिल्याने मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकारवर संकट आले असून यांच्यासमोर सत्ता टिकवण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

मागील वर्षी कर्नाटकात कुमारस्वामी सरकार संकटात आले होते, तेव्हा भाजपने सर्वोच्च न्यायालायात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने कुमारस्वामी सरकारला तत्काळ बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी न्यायालय आणि विधानसभाच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित झाला होता. न्यायालयाने विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू नये, असे राज्यघटनेच्या २१२ व्या कलमात स्पष्ट केले आहे. त्याचा दाखला विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार यांची बाजू मांडताना वकिलांनी दिला होता.