नवी दिल्ली - 'इलेक्टोरल बॉन्ड'च्या माध्यातून मिळालेल्या देणगीचा तपशील निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना दिले आहेत. देणगी देणाऱ्यांची ओळख आणि त्यांच्या खात्यांमध्ये जमा असलेल्या पैशांचा हिशोबही सर्वोच्च न्यायालयाने मागितला आहे. हा तपशील ३० मे पर्यंत बंद पाकिटात द्यावा, असे निर्देशही न्यायालायने दिले आहेत.
एका संघटनेने इलेक्टोरल बॉन्डच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावरुन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालायमध्ये याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालायने सुनावणी करत हे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालायाने या याचिकेवर आपला पक्ष राखून ठेवला होता.
पुढील आदेश मिळेपर्यंत इलोक्टरोल बॉन्डचा तपशील बंद पाकिटातच ठेवावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालायने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यानंतर राजकीय पक्षांच्या देणगीच्या कायद्यामध्ये झालेल्या बदलाचे न्यायालय परीक्षण करणार आहे. त्यावरुन हा कायदा कोणत्या पक्षाच्या हिताची रक्षा करत आहे का, हे तपासून पाहणार आहे.
केंद्रातील भाजप सरकारने राजकीय पक्षांच्या देणगीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी इलेक्टोरल बॉन्ड आणले होते. त्यानुसार कोणताही व्यक्ती ते बॉन्ड बँकामधून विकत घेऊन आपल्या पसंतीच्या पक्षाला देऊ शकत होते. मात्र, यामुळे देणगी देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव समोर येत नाही. तसेच त्या पक्षाला किती पैसे मिळत आहेत हेही पडद्याआड असते. म्हणून या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
काय आहे इलेक्टोरल बॉन्ड -
इलेक्टोरल बॉन्डची घोषणा केंद्रातील भाजप सरकराने २०१७च्या अर्थसंकल्पात केली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात यामध्ये काही बदल करण्यात आले होते. जर आपल्याया एखाद्या राजकीय पक्षाला देणगी द्यायची असेल तर, अधिकृत बँकेतून डिजिटल स्वरुपात किंवा धनादेशाच्या स्वरुपात पैसे देऊन हे बॉन्ड खरेदी करता येतात. त्यांतर आपण स्वतंत्रपणे कोणत्याही पक्षाला ते बॉन्ड देऊ शकतात.
मात्र, या पद्धतीमध्ये देणगी देणाऱ्या वक्तिची ओळख सार्वजनिक होत नाही. तर, ज्या पक्षाला देणगी मिळत आहे. त्या पक्षालाही देणगीदारबद्दल माहिती मिळत नाही.
