नवी दिल्ली - देशभरात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव सुरू आहे. कोरोनाचा परिणाम देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांवरही झाल्याचे दिसून येत आहे. अशातच कोरोनाच्या संकटामुळे देशातील विद्यापीठ तसेच स्वायत्ता विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत संभ्रम कायम आहे. विद्यार्थ्यांकडून यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. मात्र, आमच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास आयोग अपयशी ठरल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
आयोगाने दाखल केलेला प्रतिज्ञापत्र फेटाळून लावण्याची विनंती विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. तसेच अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेण्यासंदर्भात यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांना आव्हान देणारी याचिका मंजूर करावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले.
यूजीसीने परदेशी विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या किंवा कॅम्पस प्लेसमेंटद्वारे खासगी नोकरी मिळवलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष केले आहे, ज्यांना 31 जुलै पर्यंत त्यांचे प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे, असेही विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
साथीच्या आजारामुळे मागील 5 महिन्यांत देशातील बहुतेक महाविद्यालयात शिकवणी वर्ग घेण्यात आले नाहीत. अशा प्रकारे परीक्षेचे आयोजन करणे अत्यंत योग्य आणि अन्यायकारक आहे, असेही विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य वाचवण्यासाठीच 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
अंतिम वर्गाच्या परीक्षा हा सध्या अनेक राज्यांमध्ये वादाचा विषय बनलेला आहे. 6 जुलैला यूजीसीनं याबाबत सुधारीत गाईडलाईन्स जाहीर केल्या आणि परीक्षा जुलैऐवजी सप्टेंबर पर्यंत घ्याव्यात असं म्हटलं होतं. मात्र, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा या राज्यांनी या निर्णयाला विरोध केलाय. यूजीसीनं आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा असं म्हटलं आहे.
