नवी दिल्ली - संचारबंदीमुळे सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. गरिबांना अन्नधान्यासाठी रेशन कार्डव्यतिरिक्त कुठली कागदपत्रे चालू शकतात याबाबत निर्णय घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिले आहेत. याबाबत सर्व राज्यांना सुचना देण्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
रेशन कार्ड नसलेल्या गरिबांनाही स्वस्त धान्य दुकानातून खरेदी करता यावी, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. सार्वजनिक स्वस्त धान्य दुकानांच्या सार्वत्रिकीकरणाबाबतही या याचिकेत मागणी करण्यात आली होती.
दरम्यान, या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, यापूर्वीच न्यायालयाने याबाबत निर्देश दिले असून १ जूनपासून याबाबत अंमलबजावणी सुरू होईल. तसेच राज्य सरकारांनी हा नियम लागू करण्याबाबत तारीख निश्चित करायची असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
