नवी दिल्ली - माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी आज सीबीआय न्यायालयाने चिदंबरम यांना २६ ऑगस्टपर्यंत कोठडी सुनावली आहे.
-
INX Media Case: Special CBI Court sends former Union Finance Minister #PChidambaram to CBI custody till August 26. pic.twitter.com/M27WmSuI8x
— ANI (@ANI) August 22, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">INX Media Case: Special CBI Court sends former Union Finance Minister #PChidambaram to CBI custody till August 26. pic.twitter.com/M27WmSuI8x
— ANI (@ANI) August 22, 2019INX Media Case: Special CBI Court sends former Union Finance Minister #PChidambaram to CBI custody till August 26. pic.twitter.com/M27WmSuI8x
— ANI (@ANI) August 22, 2019
आयएनएक्स माध्यम व्यवहार प्रकरणी बुधवारी रात्री चिदंबरम यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आज त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी चिदंबरम यांची बाजू मांडली. यावेळी सीबीआयने चौकशीसाठी चिदंबरम यांना ५ दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली होती. यावर न्यायालयाने चिदंबरम यांना २६ ऑगस्टपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे.
सीबीआयने ताब्यात घेण्यापूर्वी चिदंबरम यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. गेल्या 24 तासांमध्ये बरेच काही घडले असून बर्‍याच लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी मी किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य आरोपी नाही. माझ्या विरोधात खोटी माहिती पसरवली जात असून सीबीआय किंवा ईडीकडून कोणतेही आरोपपत्र दाखल नसल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले होते.
मी लपलो असल्याचा आरोप माझ्यावर करण्यात आला. मी लपलो नव्हतो तर रात्रभर माझ्या वकिलांसोबत न्यायालयात लढण्याची तयारी करत होतो. जरी तपास यंत्रणा कायदा असमानतेपणे लागू करत असले तरी मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करतो, असेही ते म्हणाले होते.
काय आहे आयएनएक्स माध्यम व्यवहार प्रकरण?
आयएनएक्स माध्यम व्यवहार पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना २००७ मध्ये झाला होता. यामध्ये आयएनएक्स या माध्यम समूहाला ३०५ कोटींची परदेशी गुंतवणूक मिळवून देण्यासाठी 'इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड' तर्फे मंजुरी देण्यात आली होती. ही मंजुरी देताना गैरव्यवहार केल्याचा ठपका चिदंबरम यांच्यावर आहे. १५ मे २०१७ ला सीबीआयने याप्रकरणी खटला दाखल केला आहे. तर २०१८ मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने मनी लाँड्रिगचा खटला दाखल केला आहे.
