नवी दिल्ली- अनुच्छेद 370 आणि जम्मू काश्मीरमध्ये लावण्यात आलेल्या निर्बंधाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर 16 ऑगस्टला सुनावणी करण्यात येणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठ ही सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधिशांसोबत या खंडपीठात एस. ए. बोबडे आणि एस. अब्दुल नाझीर असणार आहेत.
जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद 370 केंद्र सरकारकडून हटवण्यात आले होते. केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने हे अनुच्छेद हटवले त्याच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच जम्मू काश्मीरमध्ये लावण्यात आलेल्या निर्बंधाविरोधात दुसरी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये 10 दिवसांपासून संपर्क साधने आणि लोकांच्या हालचालींवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अनुराधा बसीन यांनी केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला दिलेल्या केंद्रशासीत प्रदेशाच्या दर्जावरही प्रश्व उपस्थित करण्यात आले आहेत.
जम्मू काश्मीरमध्ये इंटरनेट आणि दूरसंचार सुविधा पूर्णपणे बंद आहेत. लोकांचे अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे हा अनुच्छेद 11चा भंग आहे. तसेच लोकांना माहिती मिळवण्याच्या अधिकारांपासून दूर ठेवले जात आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
