एकाच वेळी निवडणुका... अतार्किक आणि अव्यवहार्य!

निवडणूक प्रक्रिया एकत्रित पद्धतीने राबवण्यासाठी काही राज्य सरकारांचा कार्यकाळ मध्येच रद्द करावा लागेल. तर काही सरकारांचा कार्यकाळ वाढूही शकतो. यावरून यामध्ये काही राजकीय स्वार्थ असल्याचेही स्पष्ट होते.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुन्हा त्यांच्या आवडत्या 'एक देश, एक निवडणूक' या संकल्पनेच्या दिशेने पुढे जाण्यास सुरुवात केली आहे.
• त्यांनी या बाबीवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक घेतली.
• पंतप्रधान त्यांच्या या प्रस्तावाला जास्तीत जास्त पाठिंबा मिळवू इच्छिताहेत. ते या प्रस्तावाला सर्व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळवू पाहात आहेत.
• 'एक देश, एक निवडणूक' ही संकल्पना सर्वप्रथम भारतीय निवडणूक आयोगाकडून १९८३ मध्ये चर्चेसाठी पुढे आणण्यात आली.
• १९९८ मध्ये कायदेमंडळाने या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.
• डिसेंबर २०१५ मध्ये सुदर्शन नाचियाप्पन यांच्या नेतृत्वाखाली संसदीय स्थायी समितीनेही लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यास पाठिंबा दिला होता.
• एकत्रिक निवडणुका घेणे शक्य होण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यासाठी
• मागील वर्षी जुलैमध्ये कायदेमंडळाने वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे या विषयावर मते घेतली होती. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी वेगवेगळी मते व्यक्त केली होती.
• एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या बाजूने असलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये आणि विरोधात असलेल्या पक्षांदरम्यान सीमारेषा स्पष्ट आहे.
• 'एकत्रित निवडणुका घेणे शक्य होण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. ती अंमलात आणण्यासाठी लोक प्रतिनिधित्व कायदा आणि लोकसभा आणि विधानसभा कायद्यांमध्येही दुरुस्ती करावी लागेल,' हे कायदेमंडळाने खूप आधीच स्पष्ट केले होते.
• सद्यस्थितीत या मुद्द्यावर एकमत मिळवणे अशक्य आहे.
• सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत एकत्र निवडणुका घेणे व्यावहारिक ठरणार नाही, असा बहुतांशी लोकांना वाटत आहे.
• एप्रिल २०१७ मध्ये नीती आयोगाने २ ते ५ राज्यांमध्ये २०२१ पर्यंत प्रत्येक २ महिन्यांनी निवडणुका होतील, असे घोषित केले होते. वारंवार निवडणुका झाल्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारवर आर्थिक ताण वाढेल, असे आयोगाला वाटले.
• जनता दल (यू)सारखे पक्ष एकत्रित निवडणुकांमुळे सार्वजनिक खजिन्यावरील आर्थिक ताण कमी होईल, असा मुद्दा मांडत आहेत. तसेच, अशा निवडणुकांमुळे निवडणुकांमधील काळ्या पैशावर आळा बसेल, असेही ते म्हणत आहेत.
• निवडणुका घेण्याचा खर्च भारतावर आर्थिक ताण वाढवणारा ठरणार नाही. भारती ही जगातील ६ वी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. नुकत्याच झालेल्या काही अभ्यासांनुसार, नुकत्याच झालेल्या १७ व्या लोकसभा निवडणुकांसाठी आलेला खर्च ६० हजार कोटी रुपये आहे. अशा स्थितीत निवडणूक प्रक्रियेतील काळ्या पैशांचा ओघ जेव्हा एकत्रित पद्धतीने निवडणुका घेतल्या जातील, तेव्हा थांबेल का?
• एकत्रित निवडणुकांमुळे मतदारांना प्रेरणा मिळणे थांबेल का? वारंवार होणाऱया निवडणुकांमुळे प्रशासनाला सुलभरीत्या कार्यरत राहण्यात अडथळा निर्माण होतो, असाही युक्तिवाद करण्यात येतो. एकत्रित निवडणुका भारताला सतावणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेतील अडचणी कमी करू शकेल, ही चुकीची समजूत आहे.
• देशात याआधी १९६७ मध्ये एकत्रित निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. संयुक्त विधायक दल प्रणित राज्य सरकारे कोसळल्यानंतर ही पद्धत रद्द करण्यात आली.
• साऊथ आफ्रिका, स्वीडन, बेल्जिअम आणि काही इतर देशांमध्ये एकत्रित निवडणुका घेतल्या जातात. मात्र, अशा प्रकारची पद्धत भारतासारख्या देशात अवलंबण्यात खूप अडचणी येतील, असे कायदेमंडळाने म्हटले होते.
• निवडणूक प्रक्रिया एकत्रित पद्धतीने राबवण्यासाठी काही राज्य सरकारांचा कार्यकाळ मध्येच रद्द करावा लागेल. तर काही सरकारांचा कार्यकाळ वाढूही शकतो. यावरून यामध्ये काही राजकीय स्वार्थ असल्याचेही स्पष्ट होते.
• लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्यास मतदार केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता असते, असेही अनेक अभ्यासांमधून समोर आले आहे.
• अमेरिका, ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये बहुपक्षीय व्यवस्था प्रचलित आहे. याउलट, या घडीला भारतात भाजप वगळता इतर कोणताही राष्ट्रीय पक्ष मजबूत स्थितीत असल्याचे दिसत नाही.
• प्रादेशिक पक्ष वेगवेगळ्या कारणांमुळे लक्षणीय प्रमाणात कमजोर झाले आहेत. अशा स्थितीत एकत्रित निवडणुकांमुळे प्रादेशिक पक्ष संपून जातील. अखेरीस अशी स्थिती भारताच्या लोकशाहीसाठी चांगली आहे का?
• पारदर्शकता आणि लोकांच्या हितांच्या बाबतीतील उत्तरदायित्व यांचा मेळ साधलेला असतो, तेव्हाच एखाद्या बदलाला लोकांचा पाठिंबा मिळू शकतो.
• भारत त्याच्यातील विविधतेसाठी ओळखला जातो. इतक्या विभिन्नतेने नटलेल्या देशासाठी एकत्रित निवडणुकांची संकल्पना केवळ असमंजसपणाचे आणि अतार्किक नसून ते अंमलबजावणी करण्यास कठीणही आहे.