मुंबई - नुकतेच काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रिजर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांची मुलाखत घेतली होती. यामध्ये रघुराम राजन यांनी कोरोनामुळे देशातील अर्थव्यवस्था कशी डबघाईला आली आहे आणि रोजगारावर काय परिणाम होईल, यावर चर्चा केली होती. अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी रघुराम राजन यांनी काही उपाय सुचविले होते. मात्र, रघुराम राजन सरकार धार्जिणे नसल्याने त्यांना खोट ठरवल जाईल, असे म्हणत शिवसेनेने सामना मुखपत्रातून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात
कोरोनामुळे उद्भवलेल्या लॉकडाउन अवस्थेत गोरगरीब भरडला गेला आहे. त्याचे भविष्य अधांतरी आहे. गोरगरीबांना मदत करण्यासाठी सरकारने ६५ हजार कोटी रुपये खर्च करणे आवश्यक असल्याचे मत रघुराम राजन यांनी मांडले आहे. राहुल गांधी हे विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते आहेत. ते संसदेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांचे मत, त्यांनी केलेल्या चर्चा याची खिल्ली उडवता येणार नाही. लॉकडाउनमुळे देशावर आर्थिक अरिष्ट कोसळले आहे. त्यात सगळ्यात हाल होणार आहेत ते गोरगरीबांचे असे रघुराम राजन म्हणतात. मुळात आज जी गरिबीची सरकारी व्याख्या आहे ती लॉकडाउननंतर बदलणार आहे.
स्थिती अशी येणार आहे की, मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीयदेखील बऱ्यापैकी गरीब होतील व आम्हालाही आर्थिक मागासलेपणाचे प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी पुढे येईल. कोरोनामुळे अमेरिकेसारख्या संपन्न देशात बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे. गेल्या एक महिन्यात सव्वाचार कोटीइतक्या नव्या बेरोजगारांची नोंदणी तेथे झाली आहे व या सगळ्यांची व्यवस्था आता सरकारला करावी लागेल. अमेरिकेत बेरोजगार भत्त्याची सोय आहे, तशी व्यवस्था आपल्या देशात नाही, पण अमेरिकेस मागे टाकणाऱ्या बेरोजगारांच्या रांगा आपल्याकडेही लागतील व रघुराम सांगतात ते ६५ हजार कोटी पाचोळ्यासारखे उडून जातील.
या चर्चेतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, ती म्हणजे अमर्याद काळापर्यंत लॉकडाउन चालू ठेवणे अर्थव्यवस्थेला महागात पडेल. सरकारला नियमांच्या चौकटी मोडून काम करावे लागेल व सत्ता, निर्णयाचे अधिकार आज आहेत तसे एका दोघांच्याच मुठीत न ठेवता त्याकडे सामुदायिक पद्धतीने पाहावे लागेल. पंतप्रधान मोदी यांचे प्रयत्न सुरू आहेत, पण आता आभाळच फाटले आहे. हे फाटके आभाळ फक्त एकविचारी लोकांची तुतारी फुंकून शिवता येणार नाही.
भूमिहीन मजूर, असंघटीत क्षेत्रातील रोजंदारीवर काम करणारा मजूर, कंत्राटी कामगार यांना गरीब ठरवून जर मदत करायची असेल तर मग नोकऱ्या गमावलेला, मालकांनी पगार नाकारलेला जो मोठा वर्ग असेल तोदेखील यापुढे गरिबीच्या व्याख्येत स्वत:ला बसवण्याची धडपड करताना दिसेल. पंतप्रधानांची गरिबी कल्याण योजना सुरू आहे व त्याचे वर्षाचे पॅकेज सव्वालाख कोटी रुपयांचे आहे. सरकार वृद्ध, निराधार वगैरे लोकांना आर्थिक मदत करीत असते, पण आता दहा ते पंधरा कोटी लोक जे मध्यमवर्गीय आहेत तेच गरीब होतील.
महाराष्ट्रापुरते सांगावे तर २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जमा महसूल रु. ३.१५ लाख कोटी व खर्च ३.३५ लाख कोटी असा आहे. आता लॉकडाउनमुळे महसुलात तूट वाढत जाईल व राज्य चालवणे कठीण होईल. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, प्रशासकीय खर्च, शेतकरी कर्जमाफी, अस्मानी-सुलतानी संकटाचा विचार केला तर योजना राबवायच्या कशा? केंद्राचेही तसेच होणार आहे. भाषणे, आश्वासने यांना मर्यादा पडतात व लोकांच्या पोटातली आग त्यावर हल्ला करते. लोकांनी संयम पाळायचा हे ठीक, पण सरकारला गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या देखील बदलत्या आर्थिक स्थितीचा विचार करावा लागेल. मुख्य म्हणजे सगळ्यांना एकत्र घेऊन काम करावे लागेल व दुसऱ्यांचे देखील ऐकावे लागेल. भारतात यापुढे भारत-पाकिस्तानचा खेळ, धर्म व जातवादाची प्यादी हलवणे बंद करून देशाला आर्थिक खाईतून कसे बाहेर काढता येईल यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी काम केले पाहिजे. पंतप्रधानांनी त्याकामी पुढाकार घ्यावा. देश पाठीशी उभा राहील. राहुल गांधी-रघुराम चर्चेने आर्थिक संकटाचा विषाणू किती गंभीर आहे ते समोर आले. ही शहाणे होण्याची वेळ आहे.
